गंभीर फौजदारी आरोपांमध्ये अडकलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना हटविणाऱ्या विधेयकावर झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधकांना इतिहासाची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितले की, जर पंतप्रधान समानतेच्या अधिकाराखाली गुन्हा करतात, तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. या विधेयकात पंतप्रधानांनाही त्याच चौकटीत ठेवले आहे. पण इंदिरा गांधी यांनी संविधानात असा बदल केला होता की, कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी पंतप्रधानांविरुद्ध कारवाई करता येणार नाही.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, “संविधानात ३९ वी दुरुस्ती १९७५ मध्ये झाली, तेव्हा आणीबाणी लागू केली गेली होती आणि संपूर्ण विरोधकांना बाहेर केले गेले होते. त्या वेळीच दुरुस्ती आणली गेली की पंतप्रधानांविरुद्ध कोणत्याही गुन्ह्याबाबत कारवाई करता येणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी संविधानात हा बदल केला होता. १९७६ मध्ये १५० दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात राष्ट्रपतींना पांगळे केले गेले. राष्ट्रपती तेवढेच करतील जे पंतप्रधान सांगतील. इंदिरा गांधींनी तर संविधानाचे संपूर्ण पुस्तकच बदलून टाकले होते.”
हेही वाचा..
‘जॉली एलएलबी-३’ वर न्यायव्यवस्थेचा अवमान केल्याचा आरोप
लोकसभेत भाजप खासदार का संतापले ?
हल्ल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचा पहिला फोटो आला समोर!
उपराष्ट्रपतीपदासाठी बी. सुदर्शन रेड्डी यांचे नामांकन
त्यांनी मागणी केली की हा सगळा इतिहास चर्चेचा विषय व्हायला हवा आणि तो अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून शिकवायला हवा. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रती फाडून फेकण्यावर निशिकांत दुबे यांनी विरोधकांची निंदा केली. त्यांनी म्हटले की हे फक्त अराजकता आणि गोंधळ आहे. त्याआधी २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये कुणी ‘संविधान बचाव’ ची पुस्तिका घेऊन फिरत होते. माझ्या मते राहुल गांधी, काँग्रेस आणि संपूर्ण विरोधक हे फक्त ट्यूशन आणि ट्वीटपुरतेच राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आहेत.
माध्यमांशी बोलताना निशिकांत दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, खासदार किंवा मंत्री तुरुंगात गेले तर त्यांनी राजीनामा द्यायला नको का?” भाजप नेत्यांनी आरोप आल्यानंतर दिलेल्या राजीनाम्यांची यादी मांडताना त्यांनी सांगितले, “अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते, ते तुरुंगात गेले नव्हते का? त्यांनी तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजीनामा दिला नव्हता का? ते निर्दोष सुटेपर्यंत कोणतेही घटनात्मक पद त्यांनी सांभाळले नाही. कर्नाटकात उमा भारती यांच्यावर खटला दाखल झाला होता. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि नंतर न्यायालयात गेल्या. त्या तुरुंगात गेल्या नाहीत, पण कारण त्यांना समन्स आले होते म्हणून भाजपने त्यांच्याकडून राजीनामा घेतला.”
या दरम्यान, निशिकांत दुबे यांनी लालकृष्ण अडवाणींचे उदाहरण दिले, ज्यांनी हवाला प्रकरणात आरोप लागल्यानंतर खासदारपदाचा राजीनामा दिला आणि निर्दोष सुटेपर्यंत कोणताही निवडणूक लढवली नाही. त्यांनी आणखी एक नाव घेतले – मदन लाल खुराना, जे दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही आरोप लागल्यानंतर राजीनामा दिला. त्याचबरोबर, त्यांनी यशवंत सिन्हा यांचाही उल्लेख केला, जे भाजप सोडून विरोधकांकडे गेले. भाजप खासदार म्हणाले, “आजच्या परिस्थितीत अरविंद केजरीवालसारखे लोक तुरुंगातूनच मुख्यमंत्री झाले आहेत. जर हे संविधानात लिहिलेले नसेल, तर यात नवी दुरुस्ती करण्यास काय हरकत आहे?”
