पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात सरकार नाले, गटारे व सांडपाणी लाईन साफ करण्यात अपयशी ठरली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार, सिंध सरकारने स्वच्छतेसाठी कोणतेही ठोस उपाय केलेले नाहीत, त्यामुळे अनेक भाग अजूनही पूर्णपणे तुंबलेले आहेत. हवामान खात्याने १५ जुलैपासून सिंधमध्ये मानसूनच्या आगमनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ या पाकिस्तानी वृत्तपत्रानुसार, हैदराबाद शहरातील घनदाट वस्त्यांमध्ये प्रमुख नाले कचऱ्याने भरलेले आहेत आणि नाल्यांच्या काठावरील तुटलेल्या किंवा गायब झालेल्या भिंतींची देखील डागडुजी झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती व असंतोष पसरला आहे. हवामान खात्याने पावसाची चेतावणी दिल्यानंतर सिंध सरकारने आयुक्त, उपायुक्त आणि स्थानिक नगर संस्थांना पावसामुळे शहरी पूर येऊ शकतो यासाठी तयारीचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा..
म्हणून भारतीय युवक ग्लोबल नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू इच्छितात
घुसखोरांना वैध मतदार मानणे चुकीचे
‘शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये’
बोलंडचा ऐतिहासिक चेंडू! ११० वर्षांतील सर्वोत्तम सरासरीचा विक्रम
१० जुलै रोजी सिंधच्या स्थानिक प्रशासनाने हैदराबाद नगर निगम व इतर शहरांना तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते, पण ४८ तासांनंतरही कोणतीही कृती झालेली नाही. लियाकत कॉलनी, सत्तार शाह कब्रस्तान, मेमन हॉस्पिटल चौक, टंडो युसुफ – या सर्व प्रमुख नाल्यांमध्ये कचऱ्याचा प्रचंड खच आहे. काही भागांमध्ये नाल्यांवर कचरा साचलेला आहे, ज्यामुळे त्या भागातून जाणाऱ्या चिमुकल्यांचे प्राणही धोक्यात आले आहेत.
अनेक ठिकाणी नाल्यांतील सांडपाणी रस्त्याच्या पातळीवर आले आहे, त्यामुळे वाहन व लहान मुले त्यात पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मे महिन्यात ७ वर्षांचा राहील अफजल उघड्या नाल्यात पडून मृत्युमुखी पडला. गेल्या महिन्यात १० वर्षांची रबील आणि ८ वर्षांची परिशा या दोन मुली उघड्या नाल्यात पडून मृत्युमुखी पडल्या. नागरिकांचा आरोप आहे की, वारंवारच्या दुर्दैवी घटनांनंतरही प्रशासन व नगर परिषदांनी नाल्यांच्या बाजूंच्या तुटक्या भिंती दुरुस्त करण्यासाठी काहीच केलेले नाही.
सरकारकडून दरमहा १२ लाख रुपये अनुदान मिळत असूनही, युनियन समित्यांकडून स्वच्छतेसाठी ते खर्च केले जात नाहीत. पगार व वीजबिल भरल्यानंतर उरलेला निधी नाल्यांच्या देखभालीसाठी वापरला जात नाही. दरवर्षी सिंध सरकार आणि स्थानिक संस्था आपत्कालीन बैठकांचे ढोंग करतात आणि पावसासाठी योजना तयार करतात. या योजनांसाठी लाखो रुपयांचा बजेट मंजूर होतो, पण प्रत्यक्षात एकाही नाल्याची संपूर्ण साफसफाई केली जात नाही. अनेक वेळा नाल्यांची सफाई झाली आहे असे दाखवून खोटे बिल सादर केले जातात.
