मुंबईजवळील भाईंदरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमीन वाद चर्चेत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शाळकरी मित्र असगर अली वोहरा यांच्या २८१० चौरस मीटर जमिनीवरील ताबा सोडण्याचा निर्णय भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित कंपनीने घेतला आहे. तसेच वोहरा यांच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
वोहरा हे ८१ वर्षांचे असून त्यांनी गुजरातमधील वडनगर येथील बी. एन. शाळेत नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत शिक्षण घेतले आहे. भाईंदर पूर्वेतील नवघर परिसरातील ही जमीन त्यांनी १९८९ मध्ये खरेदी केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, २०११ मध्ये या जमिनीवर बांधकाम व्यावसायिकांनी बेकायदेशीर ताबा घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणाचा पाठपुरावा ते गेल्या सुमारे १५ वर्षांपासून विविध सरकारी यंत्रणांकडे करत होते. वोहरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या जमिनीच्या वादाची माहिती देत प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाकडे स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष गेले.
दरम्यान, मंगळवारी मंत्रालयात या प्रकरणासंदर्भात बैठक झाली. मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत असगर अली वोहरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा आणि नगररचना विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीने नगररचना विभागाला पत्र देऊन वादग्रस्त जमिनीवरील ताबा सोडत असल्याचे सांगितले. तसेच या जमिनीशी संबंधित बांधकामाची परवानगीही परत करण्याचा निर्णय कळवण्यात आला. कंपनीने ही जमीन २०१९ मध्ये मर्विन फर्नांडिस यांच्याकडून खरेदी केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय, पोलिस आयुक्तांना स्वतंत्र पत्र देऊन वोहरा यांच्याविरोधात यापूर्वी करण्यात आलेली तक्रारही मागे घेत असल्याचे कळवण्यात आले. दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
मक्केकडे येणारा ड्रोन हवेतच उद्ध्वस्त; सौदीचा ‘रेड लाइन’चा इशारा
उड्डाणानंतर विमानाला जोरदार हादरे, टायर निखळला; आपत्कालीन माघार
स्वयंपाकघराच्या अस्वच्छतेमुळे कॅफे मॉडेगरचा परवाना निलंबित
रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास भारतावर १०० टक्के ‘टॅरिफ’
वोहरा यांनी यापूर्वी केलेल्या आरोपांनुसार, २०११ मध्ये त्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमीन दोन भागांत विभागण्यात आली आणि त्यावर दोन बांधकाम कंपन्यांचा ताबा दाखवण्यात आला. या आरोपांप्रकरणी २०१५ मध्ये पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्याचेही वृत्त आहे.
