दहशतवाद, ठेचून मारणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या गुन्ह्यांमधील शिक्षा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या, ब्रिटिशकालीन तीन फौजदारी कायद्यांमधील सुधारणांना संसदेने गुरुवारी मंजुरी दिली.
राज्यसभेने गुरुवारी भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय) विधेयक… ही तीन विधेयके विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या अनुपस्थितीत मंजूर केली. दहशतवाद, ठेचून मारणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करून वसाहतवादी काळातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ही नवीन विधेयके तयार करण्यात आली आहेत.ही विधेयके अनुक्रमे इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट या तीन कायद्यांची जागा घेतील. हे तिन्ही कायदे बुधवारीच लोकसभेने संमत केले आहेत.
हे ही वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षात निकाली काढले ५२ हजार खटले!
अझरबैजानचे पाकप्रेम उफाळले; भारत-आर्मेनिया शस्त्र करारावर टीका
श्रीराममंदिरासाठी २१०० किलोची घंटा!
“शरणागती पत्करा अथवा मरणाला सामोरे जा”, नेतन्याहूंचा हमासला इशारा!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’वर ही नवीन विधेयके संमत होणे म्हणजे ऐतिहासिक क्षण असल्याचे नमूद केले.
‘आपल्या अमृत काळात या कायदेशीर सुधारणा आपल्या कायदेशीर चौकटीला अधिक समर्पक करण्यासाठी परिभाषित करतात. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भाषणांतून या विधेयकांच्या मुख्य वैशिष्ट्यांबद्दल अधिक तपशीलवार वर्णन आले आहे,’ असे ते पुढे म्हणाले. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जुनी विधेयके रद्द करून, त्यांची जागा दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा ही विधेयके घेतील आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेत एका नव्या युगाची सुरुवात होईल, असे नमूद केले.
नवीन विधेयके आता राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या संमतीसाठी जातील, त्यानंतर त्यांचे कायद्यात रूपांतर होईल, असे चर्चेला उत्तर देताना शहा म्हणाले. नवीन फौजदारी कायदे लागू झाल्यानंतर, एफआयआर ते निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. ‘या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ‘तारीख-पे-तारीख’ युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
संसदेत १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुरक्षा भंगावर चर्चेसाठी दबाव आणताना बेशिस्त वर्तनासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या बहुतांश विरोधी खासदारांच्या अनुपस्थितीत ही विधेयके वरच्या सभागृहात मंजूर करण्यात आली.
