महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत असून या क्षेत्रात होत असलेल्या भरीव कामामुळे राज्यात एक मोठी ‘ग्रीन इकोसिस्टीम’ तयार होत आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने त्यासंबंधी धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (६ ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मोठे, विशाल तसेच अतिविशाल उद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेतील बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील वस्त्रोद्योगांवर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच, विदर्भ आणि मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्रांकरिता कॅप्टिव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण ‘अ’ आणि ‘क’ वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने, खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि खेड डेव्हलपर्स लि. या कंपन्यांना ‘क’ वर्गीकृत तालुक्याचे लाभ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मे. ओपी मोबिलिटी एक्सटेरिअर इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० % महिला कार्यरत असून, या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
हे ही वाचा :
किरीट सोमय्या यांना “आय लव्ह महादेव” मोहिमेत सहभागी होण्यास मनाई
कस्टम्सची मोठी कारवाई, ५.८ कोटी रुपयांच्या ड्रग्जसह तस्कराला अटक
पंतप्रधान मोदी अत्याधुनिक नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करणार
पार्ट टाईम नेता देशाचे भविष्य घडवू शकत नाही – राम कदम
त्यामुळे या कंपनीला मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. त्याचप्रमाणे, थ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री उदय सामंत व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
