भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती शरद बोबडे हे लवकरच निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या जागी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमुर्ती एन व्ही रामण्णा यांचे नाव सुचवण्यात आले होते. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या नावाला मंजूरी दिल्यामुळे भारताचे ४८ वे सरन्यायाधीश हे पद भूषविण्याचा सन्मान रामण्णा यांना लाभणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नियुक्त होण्यापूर्वी रामण्णा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश होते. न्यायमुर्ती शरद बोबडे हे २३ एप्रिल २०२१ रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर रामण्णा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्विकारतील. न्यायमुर्ती रामण्णा यांचा कार्यकाळ २६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असणार आहे.
हे ही वाचा:
लोकांनी कसं वागावं हे सांगता ते स्वतः कधी वागणार- राज ठाकरेंचा सवाल
गृहमंत्री पद दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे
नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना पंचभाषिक आवाहन
न्यायमुर्ती रामण्णा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या विविध न्यायालयांतून त्यांनी वकीली केली. त्यानंतर त्यांची २७ जुन २००० रोजी आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नेमणुक झाली होती. त्यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे प्रभारी न्यायधीश म्हणून १० मार्च २०१३ ते २० मे २०१३ या कालावधीत काम पाहिले होते.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे न्यायमुर्ती एन व्ही रामण्णा यांच्याविरोधात अमरावती जमिन घोटाळ्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशी करून रेड्डी यांनी केलेल्या सर्व आरोपांना फेटाळून लावले. त्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी देखील मान्यतेची मोहोर उमटवल्यामुळे सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती शरद बोबडे यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमुर्ती एन व्ही रामण्णा यांचे नाव निश्चि झाले आहे.
