पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने एक पाऊल उचलले आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाद्वारे होणारी आयात कमी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सुट्या भागांसह ९२८ संरक्षण वस्तूंच्या उत्पादनाला परवानगी दिली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ९२८ लाईन रिप्लेसमेंट युनिट्स तसेच इतर घटकांच्या चौथ्या स्वदेशीकरण यादीला (पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन लिस्ट) मंजुरी दिली आहे. संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये उच्च दर्जाचे साहित्य व सुटे सामान यांचा समावेश असून सध्या या उत्पादनांच्या आयातीवर सुमारे ७१५ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या यादीत देण्यात आलेल्या सर्व वस्तू ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर फक्त भारतीय उद्योगांकडून खरेदी केल्या जातील.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२९ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने संरक्षण वस्तूंवर आयात बंदी करण्यात येणार आहे. यात लढाऊ विमाने, ट्रेनर विमाने, युद्धनौका आणि विविध प्रकारच्या दारूगोळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
भुकेलेल्यांसाठी सुरू केलेला रोटी बॅंकेसारखा उपक्रम अभिमानस्पद!
नवऱ्याने वऱ्हाडींसाठी चिकनचा धरला आग्रह आणि लग्न मोडले, वधूने मग धडा शिकवला!
गोल्डन बूट पुरस्कार विजेत्या अंध फुटबॉलपटूला बलात्कारप्रकरणी तुरुंगवास
पॉवरलिफ्टिंगमध्ये महाराष्ट्राची पदकांची लूट
संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंतच्या वस्तूंच्या आयात बंदीसाठी स्पष्ट मुदत दिली आहे. यापूर्वी, मंत्रालयाने डिसेंबर २०२१, मार्च २०२२ आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये तीन याद्या जारी केल्या होत्या.
