२०२४- २५ आर्थिक वर्षात वन विभागाने ५१ महिंद्रा थार एसयूव्ही सुमारे ७ कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर ओडिशात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या वाहनांमध्ये बदल करण्यासाठी अतिरिक्त ५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नोंदींवरून उघड झाले, ज्यामुळे एकूण खर्च १२ कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. अधिकृत नोंदींनुसार, प्रत्येक थार सुमारे १४ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली आणि त्यात विशेष उपकरणे आणि फिटिंग्जचा समावेश होता.
संबंधित खरेदीवरून टीका होताच, वन आणि पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया यांनी विशेष ऑडिटचे आदेश आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदी प्रक्रिया आणि सुधारणांसाठी झालेला खर्च दोन्ही तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की विभागीय कामकाजासाठी काही बदल आवश्यक असू शकतात, परंतु कोणताही अतिरेकी किंवा अन्याय्य खर्च खपवून घेतला जाणार नाही.
मंत्र्यांनी चौकशीचा उद्देश स्पष्ट केला आणि सांगितले की हे बदल का केले गेले आणि ते खरोखरच ऑपरेशनल हेतूंसाठी आवश्यक होते का याचा तपास केला जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की वाहनांमध्ये अतिरिक्त दिवे, कॅमेरे, सायरन, विशेष टायर आणि क्षेत्रीय आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी इतर उपकरणे बसवण्यात आली होती. तथापि, जर कोणतेही फिटिंग अनावश्यक, अतिरेकी किंवा अनधिकृत आढळले तर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. राज्य सरकारने असेही इशारा दिला आहे की ऑडिट दरम्यान आढळून आलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा संशयास्पद हालचालींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा..
धमकीचा बॅनर लावून बांगलादेशात हिंदू कुटुंबाचे घर जाळले!
म्युच्युअल फंड : एयूएम २०३५ पर्यंत ३०० लाख कोटी रुपयांपुढे जाण्याचा अंदाज
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी : दोन काश्मिरींना अटक
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जंगलातील आगी नियंत्रित करणे, दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात वन कर्मचारी तैनात करणे, वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, शिकार आणि लाकूड तस्करीसारख्या बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालणे यासारख्या महत्त्वाच्या वन ऑपरेशन्ससाठी एसयूव्ही खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या सर्व कारणांनंतरही, इतक्या मोठ्या खर्चाच्या आवश्यकतेबद्दल शंका कायम आहेत.
