घरविशेषसंजीव खन्ना भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश

संजीव खन्ना भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर आज राष्ट्रपती भवनात भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून संजीव खन्ना यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांना पदाची शपथ दिली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत हा समारंभ पार पडला.

न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली होती. ते १० नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ६५ व्या वर्षी या पदावरून निवृत्त झाले होते. ते पुढील वर्षी १३ मे पर्यंत सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. १४ मे १९६० रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते तिसऱ्या पिढीतील वकील होते. त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.

हेही वाचा..

हिजबुल्लाच्या पेजर स्फोटामागे इस्रायलचं; नेतन्याहू यांची कबुली

काँग्रेसकडून २८ बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा

न्यायमूर्ती खन्ना यांची जानेवारी २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद यांच्या जामीन अर्जांच्या सुनावणीसह अनेक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांच्या खंडपीठांचे नेतृत्व केले.

न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने मे महिन्यात केजरीवाल यांना विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आणि कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत अटक करण्यासाठी अतिरिक्त कारणांची आवश्यकता शोधण्यासाठी जुलैमध्ये पुन्हा केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.

घटनापीठाचा भाग म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी कलम ३७० रद्द करणे आणि इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणासह अनेक निकालांमध्ये योगदान दिले आहे. न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (व्हीव्हीपीएटी) यांच्याशी संबंधित समस्याही हाताळल्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version