राज्य सरकारने ३ जूनला बारावीची परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले. परंतु, मग निकाल कसा लागणार याबाबत मात्र सरकारकडून कुठलाच आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शिक्षण मंडळांना बारावीचे निकाल हे ३१ जुलैपूर्वी जाहीर करावेत, असा आदेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांसाठी आदेश काढला, परंतु ठाकरे सरकार मात्र अजूनही झोपेतच आहे. मूल्यमापनाचा आराखडा अजूनही सरकारकडून जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळेच आता शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. निकाल कसा लावायचा असा महत् प्रश्न शिक्षकांपुढे उभा राहिलेला आहे.
केंद्रीय बोर्डाने बारावीची परीक्षा रद्द केली, परंतु त्याजोडीने लगेच मूल्यांकन प्रक्रीया लगेच जाहीर केली. मूल्यांकन प्रक्रीया कशी असेल याचा आराखडाही त्याच वेळेला केंद्रीय बोर्डाने लगेच जाहीर केला. इकडे महाराष्ट्र सरकारने बारावीच्या मूल्यांकनाबाबत अजून कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर व्यापारी वर्ग संतापला!
चीनी सीमेवर भारताने तैनात केले ५० हजार जवान
अनिल देशमुखांच्या अडचणींत का होणार आहे वाढ?
नरसिंह रावांना विसरले राहुल, प्रियांका
दहावीच्या निकालाबाबत राज्याने घातलेला घोळ आता कुठे निस्तरत आला तोवर आता बारावीचा निकाल समोर आला. दहावीच्या शिक्षकांना आत्तापर्यंत लोकलप्रवासाची परवानगी नसल्याने शाळेत जायचे कसे हा प्रश्न होता. इकडे तर अजून कुठल्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत, त्यामुळे हा निकाल नेमक्या कोणत्या पद्धतीने लावायचा याबाबत शिक्षकच अनभिज्ञ आहेत. आराखडा जाहीर केल्याशिवाय शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालये पुढील हालचाली करू शकणार नाहीत. त्यामुळे आराखडा मिळणे हे खूपच महत्त्वाचे आहे.
आराखड्याचा अवलंब करत राज्य मंडळाच्या पदधतीनुसार निकाल लागेल. परंतु आराखडा हातात उशीरा मिळाला तर मग, निकाल ३१ जुलैपर्यंत लागू शकणार नाही असेच आता शिक्षकांचे तसेच शाळांचे म्हणणे आहे.
बारावीला यंदा १४ लाख विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसले होते. त्यामुळे इतके निकाल आता अवघ्या महिन्याभरात लावणे हे कठीण होणार आहे. राज्यातील निर्बंधांमुळे मुंबईत शिक्षकांना शाळेपर्यंतही पोहोचणे मुश्कील झालेले आहे. त्याच धर्तीवर दहावीच्या निकालाचे कामही अगदी संथपणे सुरु आहे. त्यातच आता बारावीच्या मूल्यमापनाचा घोळ. एकूणच काय तर ठाकरे सरकार, हे शिक्षणाबाबत संवेदनशील नाही हेच आता लक्षात येत आहे.
