मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रोची ५७ स्थानके बंद ठेवण्याचे निर्देश दिल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर आक्षेप नोंदवले. या निर्णयामुळे मेट्रोने प्रवास करण्याचा अधिकार असलेल्या सामान्य नागरिकांवर परिणाम होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोव्हर यांच्यासह अनेक वकिलांनी शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी लागू केलेल्या व्यापक निर्बंधांवर प्रश्न उपस्थित केले.
मेट्रो स्थानके बंद करणे, रेल्वेगाड्या रद्द करणे, नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे तसेच निवासी कल्याणकारी संघटना आणि हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या सूचनांमुळे आंदोलनासाठी दिल्लीला येणाऱ्या नागरिकांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता वकिलांनी व्यक्त केली.
कपिल सिब्बल यांनी संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानीत अशा प्रकारचे निर्बंध कसे लागू केले जाऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित केला. तर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नसताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे योग्य ठरू शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
हे ही वाचा:
नेपाळमधील महाप्रलयात १६,०५५ कोटींचे नुकसान
बृजभूषण सिंह प्रकरण पुन्हा न्यायालयात!
फेसबुकवरील कमेंटमुळे श्रीलंकन हिंदू तरुणाला सौदीत मृत्युदंड
गोदावरी नदीकाठावरील अनधिकृत मजार हटवली
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या उपाययोजनांचे समर्थन केले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि इतर नागरिकांना मूलभूत सुविधा वापरण्याचा अधिकार यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले, “ज्या नागरिकांना आंदोलन करायचे आहे, त्यांचे अधिकार आणि व्यापक समाजाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्याचा अधिकार, या दोन्हींमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.”
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या सामग्रीच्या आधारे पोलिसांची कारवाई प्रमाणाबाहेर असल्याचे दिसत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान वकिलांनी पोलिसांनी लागू केलेले निर्बंध आंदोलनाचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादेपलीकडे गेल्याचा युक्तिवाद केला. रेल्वेगाड्या रद्द करणे, मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे, दिल्लीच्या सीमांवर तपासणी करणे आणि हॉटेल्सना नवीन आरक्षणे स्वीकारू नयेत अशा सूचना देणे, या बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जंतर-मंतरऐवजी आंदोलनासाठी अन्य जागा निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करेल, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारला या संदर्भात योग्य निर्णय घेण्यास सांगितले. वाहतूक व्यवस्थेवर निर्बंध घालणे आणि संपूर्ण सेवा बंद करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यास मनाई केली.
