दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो सेवा, रेल्वे वाहतूक, इंटरनेट आणि नागरिकांच्या हालचालींवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना जाब विचारला आहे. न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे पालन झाले की नाही, यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, १३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानंतरही सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध कायम ठेवल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली नागरिकांची दैनंदिन वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करता येणार नाही. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी परिस्थितीनुसार आवश्यक ते नियमन करता येईल; मात्र नागरिकांना प्रवासापासून वंचित ठेवता कामा नये. दिल्लीतील मेट्रो स्थानके नागरिकांच्या गरजेनुसार सुरू ठेवण्याचे आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याची गरज अधोरेखित केली. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी निर्बंध घालताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेही संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
हे ही वाचा:
दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
वर्षभर शांतता भंग करू नका, या अटीवर दिपकेसह तिघांची सुटका
रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवरही गंभीर आक्षेप घेतले. आंदोलनाच्या ठिकाणापासून दूर असलेल्या परिसरांतून नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा, वकिलांशी धक्काबुक्की झाल्याचा आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्याचा आरोप करण्यात आला. काही याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हजारो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, हे आरोप असून त्याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणे बाकी आहे. दुसरीकडे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना संबंधित निर्बंध परिस्थितीनुसार आणि न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने लागू केल्याचे सांगितले. सरकार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांकडून मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यामागील कारणे आणि आदेशाचे पालन केल्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. विशेषतः, प्रवाशांची गैरसोय टाळणे आणि सार्वजनिक वाहतूक सुरू ठेवणे याला प्राधान्य देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. या प्रकरणात सरकारचे उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्यात समतोल राखण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा या सुनावणीमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.
