सर्वोच्च न्यायालयाने मतचोरीच्या आरोपांवर विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी फेटाळून लावली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि विरोधकांनी या आरोपांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार तसेच भारताच्या निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला होता.
ही याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे यांनी दाखल केली होती. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघात मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप करत तपासाची मागणी केली होती. राहुल गांधी यांनी बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रात मतदार याद्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर निवडणूक आयोगाने सर्व आरोप फेटाळून लावले.
हे ही वाचा:
आयपीएस अधिकारी आत्महत्या प्रकरणी हरियाणाचे पोलीस महासंचालक सक्तीच्या रजेवर
रात्रीच्या जेवणात या गोष्टी नक्की समाविष्ट करा
७३८ दिवस नेपाळी हिंदू युवकाचा मृतदेह हमासच्या ताब्यात
नेचुरोपॅथीच्या मुळांमध्ये भारतीय औषधपद्धतीची छाप
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला आणि अर्जदारास भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, “अशा प्रकारच्या बाबींची चौकशी करण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडेच आहे. अर्जदाराने आपली तक्रार तेथे सादर करावी.” तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया किंवा निकालाशी संबंधित विषयांमध्ये न्यायालयाचा थेट हस्तक्षेप शक्य नाही.
पांडे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले की, राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघातील मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप केला होता. पांडे यांनी स्वतः या आरोपांची स्वतंत्रपणे तपासणी केल्याचा आणि त्यामध्ये प्राथमिकदृष्ट्या कारस्थानाचे पुरावे मिळाल्याचा दावा केला. त्यांनी न्यायालयाकडे मतदार याद्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची आणि ते पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बदल रोखण्याची मागणी केली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, ही बाब लोकहित याचिकेच्या स्वरूपात ग्राह्य धरता येणार नाही. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, अर्जदाराने याआधीच निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती, परंतु आयोगाने त्यावर कारवाई केली नाही. तथापि, न्यायालयाने आयोगाला कोणतीही मुदत घालण्यास नकार दिला. “आम्हाला ही याचिका पुनरावलोकन करण्याची इच्छा नाही. अर्जदारास हवे असल्यास तो निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा सादर करू शकतो,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले.
राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष गेल्या काही महिन्यांपासून “मतचोरी”च्या मुद्द्यावर सक्रिय आहेत. त्यांनी विशेषतः केंद्रातील भाजप सरकारवर बंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघातील मतदार याद्यांतील कथित विसंगतींसाठी निशाणा साधला आहे. या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठे वादळ उठले असून ही बाब सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली.
गांधी यांच्या आरोपांची अनेक वेळा तथ्य पडताळणी (fact-check) करण्यात आली असून, तरीही त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही. शिवाय, त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मागणीवर पुरावे किंवा शपथपत्र सादर करण्यास तसेच माफी मागण्यास नकार दिला आहे.
