दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. कोणत्याही संघटनेला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागेवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. सुनावणीदरम्यान अनेक वकील एकाच वेळी युक्तिवाद करू लागल्याने सरन्यायाधीश संतप्त झाले. ‘तुम्ही न्यायालयाला मच्छी बाजार बनवले आहे. न्यायालयात कसे वागावे आणि शिस्त कशी पाळावी, याची जाणीव नाही का?’ अशा शब्दांत त्यांनी वकिलांना सुनावले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आंदोलनाच्या ठिकाणांवर कोणत्याही एका संघटनेची कायमस्वरूपी मक्तेदारी असू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, ट्रेड युनियन आणि बेघर नागरिकांनाही आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे एखाद्या संघटनेने आधीपासून एखाद्या ठिकाणी आंदोलन सुरू केले म्हणून इतरांना तेथे आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांचा वापर ठरावीक कालावधीसाठी व्हायला हवा, जेणेकरून इतर संघटनांनाही आपल्या मागण्या मांडण्याची संधी मिळेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचवेळी आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि व्यापार तसेच उपजीविकेचा अधिकार यांच्यात संतुलन राखणेही आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
दरम्यान, आंदोलनांमुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यापाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमधील व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे दुकानदारांसह कर्मचारी, हमाल, टेम्पोचालक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या कामगारांनाही आर्थिक फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. व्यापारातील घसरणीसाठी केवळ आंदोलकांना जबाबदार कसे धरता येईल? पोलिसांकडून होणारी बॅरिकेडिंग, रस्त्यांवरील निर्बंध आणि वाहतुकीवरील मर्यादांचाही व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनांमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होत असेल, तर त्यांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जुलै महिन्यातील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचा संदर्भ दिला. या आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र आंदोलक तब्बल १७ दिवस आंदोलनस्थळी थांबल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर परवानगीशिवाय संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, आंदोलकांच्या वकिलांनी आंदोलनस्थळांवरील सीसीटीव्ही निगराणी, पोलिसांची कारवाई आणि नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराची मर्यादा काय असावी, यावरही न्यायालयात चर्चा झाली. त्यामुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नागरिकांची उपजीविका आणि खासगीपणाचे संरक्षण या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
