मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देणाऱ्या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेने (उबाठा) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिका प्रलंबित असताना शिंदे गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याची मागणीही उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे.ठाकरे गटाच्या मते नार्वेकर यांचा आदेश हा बेकायदेशीर आहे. शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार नेतृत्वाची रचना नाही, असे अध्यक्ष नार्वेकर यांचे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. या आमदारांची भाजपशी मिलीभगत असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी मान्य केले नाही. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ४० पेक्षा जास्त शिवसेना आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले आणि महाविकास आघाडीमधून ते बाहेर पडले.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनले. शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांसमोर पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत एकमेकांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी क्रॉस-पीटीशन दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. १० जानेवारी रोजी नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गट वैध असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
त्यांना बहुसंख्य पक्षाच्या आमदारांचा पाठिंबा आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही गटांतील कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवण्यासही अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नकार दिला होता. यावर उद्धव ठाकरे यांनी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आणि लोकशाहीची हत्या करणारा असल्याची टीका केली होती. आणि या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही ठाकरे यांनी म्हटले होते.
