प्रधानमंत्री कृषी सिचन योजनेंतर्गत किमान २० गुंठे जमीन असण्याची अट शिथील करण्याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नोत्तरात मुद्दा मांडला.
यावेळी त्यांनी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रधानंत्री कृषी सिंचन या योजनेकरीता लाभार्थीकडे २० गुंठेपेक्षा अधिक जमीन असणे आवश्यक असून, या योजनेतून तुषार व ठिंबक सिंचनाकरीता ७० टक्क्यांपर्यंत एकरी २५ हजार ते ३० हजार रुपये अनुदान मिळते. असे असल्यास राज्यात अत्यल्प भूधारकांची संख्या वाढत असून २० गुंठ्याच्या आतील भूधारक शेतकरी या योजनेच्या अनुदानापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे का? हा प्रश्न उपस्थित का. यासाठी २० गुंठे पेक्षा जास्त जमिनीची अट शिथील करणार का? यावर सतेज पाटील यांनी लक्ष केंद्रित केले.
हेही वाचा :
नूहच्या हिंसाचारामागे सायबर गुन्हेगार? मिरवणुकीशी काही संबंध नाही
मणिपूरवर राज्यसभेत ११ ऑगस्टला चर्चा होण्याची शक्यता
दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग
वसुलीच्या उद्योगावरही एखादी श्वेतपत्रिका हवी
यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, ही योजना केंद्र पुरस्कृत आहे. केंद्र शासनाकडे योजनेच्या लाभाकरती आवश्यक असलेली किमान २० गुंठेपेक्षा जास्त गुंठ्याची अट शिथील करून ती १० गुंठे करण्यासाठी शिफारस केंद्राकडे करून ती शिथील करण्यासाठी प्रयत्न करू. ज्या इतर पाच राज्यांमध्ये ही योजना राबवली जाते, तिची अभ्यास केला जाईल आणि येत्या काळात लवकरात लवकर हा निर्णय घेतला जाईल.
