पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकार देशाच्या समुद्री क्षेत्र आणि बंदरगाहांना बळकट करत राहील, जे भारताच्या प्रगती आणि समृद्धीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ‘राष्ट्रीय समुद्री दिन’ या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आपण भारताच्या समृद्ध समुद्री इतिहासाचा आणि राष्ट्रनिर्माणात या क्षेत्राने बजावलेल्या भूमिकेचा सन्मान करतो.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारत पूर्वी एक प्रसिद्ध समुद्री सामर्थ्य होता, परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समुद्री क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. तथापि, गेल्या १० वर्षांमध्ये न्यू इंडिया ने समुद्री क्षेत्रात अनेक नवे टप्पे गाठले आहेत आणि सरकार देशाच्या समुद्री इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा..
कोलंबोमध्येही फक्त मोदी मोदी आणि मोदीचं…!
विश्वकर्मा योजनेमुळे कसे बदलले आयुष्य ?
हमासला पैसे पुरवणाऱ्याचा खात्मा?
पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, गेल्या १० वर्षांत देशातील मुख्य बंदरांची कार्गो हाताळण्याची क्षमता दुप्पट झाली आहे आणि बंदरांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी हजारो किलोमीटर नवीन रस्त्यांचे निर्माण करण्यात आले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार “समृद्धीसाठी बंदर आणि प्रगतीसाठी बंदर” या मंत्रासह समुद्री क्षेत्रात मोठे बदल घडवत आहे. यासोबतच “उत्पादकतेसाठी बंदर” हा नवीन मंत्रही समुद्री पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुढे नेला जात आहे.
मोदी यांनी सांगितले की, सरकार कोस्टल शिपिंग (सागरी वाहतूक) विकसित करण्यासाठी अनेक नवीन पावले उचलत आहे. हे विधान गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या ‘कोस्टल शिपिंग विधेयक’च्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा उद्देश भारतीय तटीय जलक्षेत्रात व्यापार करणाऱ्या जहाजांचे नियमन करणे आहे. तसेच, कोस्टल ट्रेड (तटीय व्यापार) वाढवणे आणि घरेलू सहभागाला प्रोत्साहन देणे हेही उद्दिष्ट आहे.
विधेयक हे सुनिश्चित करेल की भारत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यावसायिक गरजांसाठी देशी नागरिकांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणातील तटीय नौदल बेड्यांनी सज्ज राहील. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भारताच्या समुद्री क्षेत्राला बळकट करण्याच्या धोरणांतर्गत देशातील आंतरदेशीय जलमार्गांचाही विकास केला जात आहे. त्यांनी सांगितले की, इतिहास साक्ष देतो की भारताचे समुद्री क्षेत्र जेव्हा जेव्हा मजबूत झाले आहे, तेव्हा देश आणि जग दोघांनाही त्याचा फायदा झाला आहे. त्यांनी शेवटी सांगितले की, या महत्त्वपूर्ण गोष्टीचा विचार करून सरकार योजनाबद्ध पद्धतीने देशाच्या समुद्री क्षेत्राच्या मजबुतीसाठी काम करत आहे.
