‘अरविंद केजरीवाल यांचा अटकेनंतरही मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा निर्णय वैयक्तिक आहे. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवले जावेत. मुख्यमंत्रिपदावर राहणारी कोणतीही व्यक्ती दीर्घकाळासाठी किंवा अनिश्चित कालावधीसाठी अनुपस्थित राहू नये, हेच राष्ट्रहित आणि सार्वजनिक हित आहे,’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्या. पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ‘केवळ राजधानी दिल्लीसारख्या चैतन्यशील शहराचाच नव्हे, तर कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री हे शोभेचे पद नसते. या पदावरील व्यक्तीने कोणत्याही संकटाचा किंवा पुरासारख्या आपत्ती, साथी यांचा सामना करण्यासाठी २४ तास आणि सातही दिवस उपलब्ध राहणे गरजेचे असते. या व्यक्तीने दीर्घ किंवा अनिश्चित कालासाठी संपर्काबाहेर किंवा अनुपस्थित राहणे हे देशाच्या किंवा लोकांच्या हिताचे नाही,’ अशी स्पष्टोक्ती खंडपीठाने दिली.
कथित मद्यधोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचारप्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक झाली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन शालेय वर्ष सुरू होईनीह दिल्ली महापालिकेच्या शाळेतील आठ लाख विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश व शालेय साहित्य मिळालेले नसल्याने एका स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे ही वाचा:
उत्तर कॅरोलिनामध्ये गोळीबारात तीन अधिकारी ठार, अनेक जण जखमी; संशयिताचा मृत्यू!
काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हाची गुरूनानक यांच्या हाताशी तुलना!
संदेशखाली प्रकरणातील पीडित, भाजपा उमेदवार रेखा पात्रा यांना ‘एक्स-श्रेणी’चे सुरक्षाकवच
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द वगळण्याची मागणी
‘नगरपालिका शाळेच्या विद्यार्थ्यांना घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांनुसार मोफत पुस्तके, लेखन साहित्य आणि गणवेश मिळायला हवा. त्यामुळे नगरपालिकेने पाच कोटी रुपयांच्या मर्यादेला धक्का न लावता त्यासाठी आवश्यक निधीपुरवठा करण्याची कारवाई करावी,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
नगरपालिकेला गणवेश, पुस्तके खरेदी करण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालायने दिल्ली नगरपालिकेच्या आयुक्तांना नगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, ड्रेस, वह्या, लेखन साहित्य आदींवर खर्च करण्याचा अधिकार दिला आहे.‘आप’ने मात्र केजरीवालच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
