देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्याजदरांबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करताना, आगामी काळात रेपो दरात आणखी वाढ करायची की सध्याचे दर कायम ठेवायचे, हे महागाई आणि आर्थिक विकासाच्या परिस्थितीवर ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त २१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यातून रिझर्व्ह बँकेची महागाईबाबतची वाढती चिंता आणि आगामी पतधोरणाची दिशा स्पष्ट झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबरमधील पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर नेला. जवळपास चार वर्षांनंतर झालेल्या या दरवाढीसह पतधोरणाची भूमिका ‘तटस्थ’ स्वरूपातून ‘व्याजदर वाढवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सावध निर्णय घेण्याच्या दिशेने’ बदलण्यात आली. मल्होत्रा यांच्या मते, आगामी काळातील व्याजदरवाढीचा कालावधी आणि व्याप्ती ही प्रत्यक्ष महागाई, आर्थिक विकासाचा वेग, किमतींचा वाढता व्याप आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या महागाईचे दीर्घकालीन परिणाम यांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर कपातीची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी महागाईच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या आठ प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या उत्पादनात ७.९ टक्क्यांची वाढ
सोन्याच्या दरात घसरणीचे सत्र कायम
सहा बड्या आयटी कंपन्यांमधून ९२ हजार कर्मचाऱ्यांनी सोडली नोकरी
फेसबुक युजर्सचा डेटा लीक प्रकरणात मेटाला २५ अब्ज डॉलरचा दंड
गव्हर्नरांनी महागाईचा दबाव अधिक व्यापक होत असल्याकडेही लक्ष वेधले. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वस्तूंपैकी चार टक्क्यांपेक्षा अधिक महागाई नोंदवणाऱ्या वस्तूंचे प्रमाण मार्चमध्ये २० टक्के होते, ते ऑगस्टमध्ये ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढले. याशिवाय, अन्नधान्याच्या किमती, कच्च्या तेलातील चढ-उतार, अपुरा मान्सून आणि रुपयाच्या विनिमय दरातील घसरण यांमुळे महागाईचा धोका वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असून, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत महागाई सहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी चालू आर्थिक वर्षातील आर्थिक विकासदर ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
व्याजदरांबाबतच्या या भूमिकेचा परिणाम सर्वसामान्य कर्जदारांवर होऊ शकतो. रेपो दरात आणखी वाढ झाल्यास बँकांच्या कर्जदरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असून, बदलत्या व्याजदरावरील गृहकर्ज आणि वाहनकर्जाचे हप्ते वाढू शकतात किंवा कर्जफेडीचा कालावधी लांबू शकतो. मात्र, भविष्यात दरवाढ होणारच, असा निश्चित निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला नाही. महागाईचा प्रत्यक्ष कल, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांचे परिणाम पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे आगामी पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँक व्याजदर कायम ठेवते की आणखी वाढ करते, याकडे कर्जदारांसह उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे.
