फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाला ८.७ कोटी फेसबुक युजर्सच्या खासगी डेटाच्या गैरवापर प्रकरणात अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको येथील न्यायालयाने २५ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावल्याचे वृत्त आहे. डेटा प्रायव्हसीच्या नावाखाली कंपनीने युजर्सची दिशाभूल केल्याचा आरोप न्यायालयाने केला आहे. मात्र, मेटाने या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला असून, न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यू मेक्सिकोचे अॅटर्नी जनरल राउल टोरेझ यांनी या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकेतील एखाद्या कंपनीविरोधात दिल्या गेलेल्या सर्वात मोठ्या निर्णयांपैकी एक असे केले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी ब्रिटिश राजकीय सल्लागार कंपनी केंब्रिज अॅनालिटिकाशी संबंधित आहे. या कंपनीने सुमारे ८.७ कोटी फेसबुक युजर्सचा खासगी डेटा त्यांच्या संमतीशिवाय मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या डेटाचा वापर राजकीय प्रोफाइलिंग आणि जाहिरातींसाठी केल्याचेही प्रकरण समोर आले होते. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर युजर्सच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये न्यू मेक्सिको प्रशासनाने मेटाविरोधात खटला दाखल करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
हे ही वाचा:
पाकिस्तान, तुर्किये, कतार, इंडोनेशियामध्ये ‘बद्र’ संरक्षण करार
दाऊद भारतात नाही, ओसामा बिन लादेनसारखा पाकिस्तानातच!
लडाखमध्ये पहिल्यांदाच पंचायत निवडणुकीची घोषणा!
“भाजप सत्तेत असेपर्यंत भारतात पाऊल ठेवणार नाही”
मेटावर आरोप आहे की, कंपनीने युजर्सना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर कसा आणि कोणत्या कारणांसाठी केला जाऊ शकतो, याबाबत पुरेशी माहिती दिली नाही. डेटा प्रायव्हसीबाबत आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात युजर्सच्या माहितीच्या संरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणातही २०१९ मध्ये फेसबुकवर पाच अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याशिवाय फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील द्वेषपूर्ण मजकूर आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराबाबतही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने सुरुवातीला प्रत्येक उल्लंघनासाठी पाच हजार डॉलरपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद विचारात घेतली होती. त्यानुसार एकूण दंडाची रक्कम २१९ अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता होती. मात्र, अंतिम निर्णय देताना न्यायाधीश फ्रान्सिस मॅथ्यू यांनी दंडाची रक्कम २५ अब्ज डॉलर निश्चित केली. या दंडातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी केला जाईल, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, मेटाचे मुख्य कायदेशीर अधिकारी सी. जे. महोनी यांनी कंपनीविरोधातील कारवाई आणि दंड अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. कंपनी या निर्णयाविरोधात अपील करणार असून, न्यायालयात आपली बाजू मांडून निर्णय बदलण्यात यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
