पाकिस्तान, तुर्किये, कतार आणि इंडोनेशिया या चार देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी ‘बद्र मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग’ (MoU) या बहुपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. कतारची राजधानी दोहा येथे हा करार झाला. लष्करी उत्पादन, संरक्षण तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि संशोधन-विकास या क्षेत्रांत एकत्र काम करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
तुर्कियेच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, या करारामुळे चारही देशांच्या संरक्षण उद्योगांमधील सहकार्य वाढवून उत्पादन क्षमता मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रत्येक देशाच्या उपलब्ध तांत्रिक आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित वापर करून मित्रदेशांच्या गरजाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तुर्कियेकडे विकसित संरक्षण उद्योग आणि लष्करी तंत्रज्ञान आहे. कतारने तुर्कियेच्या संरक्षण उद्योगात गुंतवणूक केली आहे, तर पाकिस्तान आणि इंडोनेशियाचेही तुर्कियेसोबत स्वतंत्र संरक्षण प्रकल्प सुरू आहेत.
पाकिस्तान सध्या संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. तुर्किये, कतार आणि इंडोनेशियासोबतचे सहकार्य वाढल्यास पाकिस्तानला शस्त्रनिर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त संशोधनाच्या माध्यमातून स्वतःची संरक्षण उत्पादन क्षमता विकसित करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, ‘बद्र’ करारांतर्गत कोणते विशिष्ट शस्त्रप्रकल्प राबवले जाणार, त्यासाठी किती निधी दिला जाणार किंवा उत्पादन कधी सुरू होणार, याची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही.
हे ही वाचा:
दाऊद भारतात नाही, ओसामा बिन लादेनसारखा पाकिस्तानातच!
“भाजप सत्तेत असेपर्यंत भारतात पाऊल ठेवणार नाही”
रेहान वाड्राच्या प्रदर्शनातून आंदोलनांचे फोटो हटवले
सुटका होताच सौरव दास, आशुतोष रांकाला क्राईम ब्रँचने बोलावले
भारतासाठी किती चिंतेची बाब?
पाकिस्तानची संरक्षण क्षमता वाढण्याची शक्यता भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र, या करारात एका देशावर हल्ला झाल्यास इतर देशांनी त्याच्या मदतीला धावून जाण्याची बंधनकारक तरतूद नाही. ऑगस्टमध्ये पाकिस्तान, तुर्किये आणि सौदी अरेबियाने केलेल्या ‘मक्का’ संयुक्त संरक्षण करारापेक्षा ‘बद्र’चा भर प्रामुख्याने संरक्षण उद्योग आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावर आहे. इंडोनेशियाचा सहभागही भारताच्या दृष्टीने लक्षवेधी आहे. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांसह संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याच्या शक्यता चर्चेत आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ‘बद्र’ करारामुळे भारत-इंडोनेशिया संरक्षण व्यवहारांवर थेट परिणाम होईल, असे सध्या म्हणता येत नाही.
