उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील वक्फ मालमत्तेचे तीन महिने चाललेले सर्वेक्षण आता संपले आहे. सर्वेक्षणात एकूण १,६७० वक्फ मालमत्ता ओळखल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी ५०० हून अधिक सरकारी जमिनीवर बांधल्या गेल्या आहेत.
कानपूरच्या चारही तहसीलमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ९१४ मालमत्ता आणि एकट्या सदर तहसीलमध्ये शिया वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ३४ मालमत्ता आढळल्या. याशिवाय घाटमपूरमध्ये १८९, बिल्हौरमध्ये ३८८ आणि नरवालमध्ये १४४ वक्फ मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे.
एकूण ५४८ वक्फ मालमत्ता सरकारी जमिनीवर वसलेल्या आहेत, त्यापैकी अनेक मशिदी, कब्रस्तान आणि समाधी आहेत. या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की यापैकी सुमारे ८० टक्के मालमत्ता मशिदी, स्मशानभूमी आणि तीर्थक्षेत्रे यासारख्या धार्मिक कारणांसाठी वापरली जातात.
हेही वाचा..
उत्तर प्रदेश: सपा नेत्यावर बलात्काराचा आरोप, गुन्हा दाखल!
सैफ अली खान वर हल्ला करणारा बांगलादेशी घुसखोर, ठाण्यातून अटक
कानपूर जिल्हा प्रशासनाने पुढील कारवाईसाठी राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. संयुक्त संसदीय समितीद्वारे निष्कर्षांचे पुनरावलोकन केले जाईल, जी भविष्यातील कृतीचा निर्णय घेईल. २०२१ मध्ये अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु त्याला महत्त्वपूर्ण विरोधाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्याचे निलंबन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवून वक्फ जमीन परत मिळवण्याच्या निर्देशानंतर सर्वेक्षण पुन्हा सुरू झाले. सर्वेक्षणात ८९ हेक्टर क्षेत्रात पसरलेल्या ५४८ सरकारी मालकीच्या मालमत्तांची ओळख पटली.
पवन कुमार, अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी म्हणाले की, निष्कर्षांच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला आहे आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार तो पाठविला जाईल.
