महापालिकेचा भोंगळ कारभार कोरोनाकाळात सर्वांच्याच निदर्शनास आला. कोरोना रुग्ण राज्यभरात वाढत असताना, आता लहान मुलेही यापासून बाधित होऊ लागली आहेत. लहान मुलांमध्येही कोरोनाचे अनेक रुग्ण आढळून येत आहेत. ९ मे पर्यंत एकट्या मुंबईमध्ये १२ हजार मुलांना कोरोना झाल्याचे निदर्शनास आले. खुद्द पालिकेने याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. आजमितीस १७ मुलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही वकिल अनिल साखरे यांनी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांना सांगितले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. मुलांवर वेळेत व पुरेसे उपचार का झाले नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने महापालिकेला केला.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारसारखीच तोंडावर आपटून घ्यायची पालिकेला सवय लागलीय
आम आदमी पक्षाकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान
समाजमाध्यम कंपन्यांनी आधी नियम पाळा, मग न्यायालयात जा!
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सिद्धार्थ पिठाणीला अटक
कोरोनाची तिसरी लाट येणार आहे, मग या धर्तीवर राज्याने सज्ज राहायला हवे असेही न्यायालयाने म्हटले. कोरोनाच्या तिसरी लाट येत असताना, सर्व पायाभूत सुविधा अद्यायावत केल्या आहेत. तसेच मुलांवरील उपचारासाठी राज्य सरकारकडून विशेष व्यवस्थाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती साखरे यांनी दिली. मुलांचे पालक तसेच त्यांच्यासोबत असलेले काळजीवाहू यांच्यासाठी सोय केली असून, त्यांना लस घेणे अनिवार्य केले आहे. एकूणच काय तर मुलांवरील उपचारासाठी पालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. पालिकेकडून मुलांवर पुरेसे उपचार करण्यासाठी काय करता येईल अशी विचारणाही केली. या याचिकेवरील सुनावणी आता २ जूनला होणार आहे.
पालिकेने वार्षिक महसूलापैकी १२ टक्के महसूल हा आरोग्य सुविधांसाठी वापरला हेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने मुंबई पॅटर्न राज्यातील सर्व महापालिकांनी राबवावे अशी सूचना केली. परंतु याबाबत कुठलीही बैठक झाली नसल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सवाल केला.
