कोरोनाकाळात अनेक शाळांनी मनमानी कारभाराला सुरुवात केली. राज्यातील अनेक शाळा या मनमानी कारभारासाठी सद्यस्थितीत चर्चित आहेत. फीवाढ हा मुद्दा ताजा असताना आता एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. तो म्हणजे मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा. राज्यातील विना अनुदानित तसेच अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते बारावी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण आहे. असे असतानाही या धोरणाला आता अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांनी मात्र केराची टोपली दाखवलेली आहे.
मुलींसाठीची मोफत शिक्षणाची योजना बासनात गुंडाळून ठेवली गेलेली आहे. त्यामुळेच राज्यात काही अपवाद वगळता, मुलींचे मोफत शिक्षण ही संकल्पना आता संपुष्टात येईल की काय अशी भीती निर्माण झालेली आहे. मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा आता फक्त कागदावरच उरला आहे.
खासगी शाळांमधील फीवाढ हा मुद्दा ताजा असताना, आता मुलींचे मोफत शिक्षण हा एक नवा मुद्दा भरीस भर पडलेला आहे. शुल्कवाढी विरोधात सध्या पालकांचे मोठे आंदोलनही सुरू आहे. मग मुलींना मोफत शिक्षण योजना असतानाही आता या योजनेला मात्र शाळांनी बासनात गुंडाळले आहे.
शाळांच्या या कारभारावर ठाकरे सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळेच शाळांना अशी फीवाढ करणे तसेच मुलींचे मोफत शिक्षण रोखणे याकरता मोकाट रान मिळाले आहे. सद्यस्थितीत शाळांनी अतिशय मनमानी कारभार सुरू केलेला आहे. परंतु सरकार मात्र शाळांवर कुठल्याही प्रकारे दबावतंत्र आणत नाही. अनेक शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणासाठी शुल्क वसुली केली जात आहे. यावर शिक्षणविभागाकडून ब्र सुद्धा काढला जात नाही.
हे ही वाचा:
नाना पटोलेंसारख्या ‘लहान माणसा’ला शरद पवारांचा टोला
लाल माकडं आणि नव लिबरल डोंबारी
‘उज्ज्वल’ भविष्यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील?
दहशतवाद्यांना मदत कराल तर याद राखा!
राज्यामध्ये मुलींना मोफत शिक्षणाचे धोरण हे १९६१ पासून सुरु झालेले आहे. असे असतांनाही आता हे शिक्षण बंद करुन शुल्क आकारणे म्हणजे निव्वळ मनमानी कारभार सुरु झालेला आहे. यामध्ये शाळा, पूर्ण वेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम असलेली कनिष्ठ महाविद्यालये यामध्ये मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे
