समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांच्या अटकेच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मंगळवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देत आझम खान यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ईडीला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली. तसेच आझम खान यांनी मागितलेल्या अंतरिम दिलाशाबाबत योग्य आदेश देण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
आझम खान यांना ३१ ऑक्टोबर रोजी रामपूर कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच ईडीने ताब्यात घेतले होते. दुहेरी पॅनकार्ड प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती. मात्र, कारागृहाबाहेर येताच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्यांना अटक केली. या कारवाईला आव्हान देताना आझम खान यांनी अटकेदरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा आरोप केला आहे. अटकेची कारणे त्यांना वेळेत कळवण्यात आली नव्हती, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
हे ही वाचा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची दमदार उसळी
भारतीय स्टील निर्यातीला युरोपियन युनियनच्या अँटिडम्पिंग शुल्काचा फटका
चीनच्या एआय कंपनी झिपूच्या शेअरमध्ये ८५ टक्क्यांची घसरण
मायक्रोसॉफ्टनंतर अमेरिकेतील बँका आणि विमानसेवा विस्कळीत
न्यायालयात आझम खान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, ईडीने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याचा दावा केला आहे. अटकेची कारणे आझम खान यांना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता; मात्र त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ ईडीने काही कागदपत्रे आणि व्हिडिओ पुरावेही न्यायालयासमोर मांडले आहेत. मात्र, आझम खान यांच्या वकिलांनी या दाव्याला आक्षेप घेतला आहे.
आझम खान यांच्या अटकेचा वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. जौहर विद्यापीठ आणि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. या प्रकरणात अटकेची प्रक्रिया कायदेशीर होती की नाही, यावर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे आझम खान यांना अंतरिम दिलासा मिळणार की त्यांची कोठडी कायम राहणार, याकडे उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
