देशात २०१४ मध्ये सत्ता पालट झाला. त्यानंतर पुढची काही वर्षे ‘सरकार तुम्हारी सिस्टीम हमारी’, हेच सूत्र दिसत होते. ते स्वाभाविकही होते. सुमारे सहा दशकांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळात देशात काँग्रेसची एक व्यापक ईकोसिस्टीम निर्माण झाली आहे. अनेक महत्वपूर्ण स्थानांवर ती आजही सक्रीय आहे. पहिल्या टर्ममध्ये हे जाणवण्या इतपत होते. परंतु आता मोदींनी पंतप्रधान पदाची १२ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर हे चित्र बदलले आहे का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असेच आहे. मांस निर्यातक आणि फिक्सर मोईन कुरेशी याच्या प्रकरणाचा विचार केला तर हे ठामपणे म्हणता येईल.
अलिकडेच एका वृत्तवाहीनीवर सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची मुलाखत झाली. त्या मुलाखतीत मोईन कुरेशीचा उल्लेख आहे. विशेष संचालक पदावर असताना अस्थाना यांच्याकडे जी अनेक संवेदनशील प्रकरणे होती, त्यात मोईन कुरेशीचे प्रकरणही होते. तपासाच्या महत्वाच्या टप्प्यावर अस्थाना यांनी कुरेशीकडून दोन कोटीची लाच घेतली असा ठपका ठेवून अस्थाना यांचा गेम करण्यात आला. त्यानंतर कुरेशी प्रकरण जे लटकले ते आजतागायत लटकलेलेच आहे.
करचोरीच्या संशयावरून १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कुरेशीच्या विविध ठिकाणांवर आयकर विभागाने छापेमारे केली. कुरेशी हा काही साधासुधा इसम नव्हता. उत्तर प्रदेशातील रामपुर येथून मांस व्यवसायाची सुरुवात करणारा मोईन कुरेशी काही वर्षांतच देशातील एक मोठा मांस निर्यातदार बनला आणि त्याचे दिल्लीतील उच्चपदस्थ वर्तुळात संबंध प्रस्थापित झाले. पाकिस्तानातील उच्च पदस्थही त्याच्या संपर्क जाळ्यात होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे लागेबांधे होते. आयकर विभागाने केलेल्या तपासात कुरेशीच्या फोनचे कॉल रेकॉर्ड्स आणि ब्लॅकबेरी मेसेंजर चॅट्स हाती लागले. त्याकाळी ब्लॅकबेरीचा फोन आजच्या आयफोन सारखा सुरक्षित मानला जायचा. कुरेशीच्या ठिकाणांवर टाकलेल्या धाडीत जे काही हाती लागले त्यातून तो एक मोठा फिक्सर असल्याचे उघड झाले. सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, सीबीआयच्या बड्या अधिकाऱ्यांशी त्याचे उत्तम संबंध होते. इतकेच काय इंटरपोलच्या अधिकाऱ्यांशीही तो संपर्कात होता. अनेक प्रकरणात तो फिक्सर म्हणून गुंतला होता.
कुरेशीवर झालेली ही कारवाई म्हणजे लोकसभा निवडणुकी आधी भाजपाच्या हाती लागलेले मोठे कोलीत होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपने तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीकेची झोड उठवली. कारण कुरेशीच्या मोबाईलमध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल, पंजाबमधील काँग्रेसचे तत्कालीन हेवीवेट नेते अमरिंदर सिंह यांची नावे उघड झाली. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेले संजय निरुपय यांचे नावही समोर आले. १० जनपथशी कुरेशीची जवळीक हा भाजपाच्या प्रचाराचा मुद्दा होता. एवढेच नाही या कुरेशीचे तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल अशफाक परवेज कयानी याच्याशी व्यावसायिक संबंध असल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता. मोईन कुरेशीने हवाला ऑपरेटरच्या मदतीने भारतातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा दुबई, लंडन आणि युरोपियन देशांत वळवला होता. या व्यवहारांमध्ये जनरल कयानी यांच्या नातेवाईकांचा सहभाग असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला होता. मोईन कुरेशी आणि पाकिस्तानातील काही उच्चपदस्थ लष्करी व राजकीय व्यक्तींचे दुबई आणि लंडनमध्ये व्यावसायिक हितसंबंध होते. परदेशात स्थापन केलेल्या काही शेल कंपन्यांमध्ये पाकिस्तानी प्रभावाचा वापर करून संपत्ती जमवल्याचा संशय होता.
हे ही वाचा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची दमदार उसळी
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ मध्ये तरुणांचा सहभाग
उत्तर प्रदेशात एकूण १३.५८ कोटी मतदारांची नोंदणी
लोकलमधील वादाचा निष्पाप प्रवाशाला फटका!
काँग्रेस पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व पाकिस्तानशी साटेलोटे असलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांना कसे पंखाखाली घेते, असा घणाघात करत भाजपाचे नेते कुरेशी प्रकरण वाजवत होते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे कुरेशीचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलेले असताना सीबीआयचे सर्वोच्च अधिकारी कुरेशीची खातीरदारी करत असल्याचे स्पष्ट झाले.
सीबीआयचे तत्कालीन संचालक रणजित सिन्हा आणि मोईन कुरेशी यांच्यात शेकडो ब्लॅकबेरी मेसेजची देवाणघेवाण झाली होती. कारण कुरेशी हा फिक्सर होता. सीबीआयच्या संवेदनशील खटल्यांची माहिती कुरेशी यांच्यामार्फत आरोपींपर्यंत पोहोचवल्याचा आणि बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. कुरेशी यांच्या मोबाईल चॅट्समधून ए. पी. सिंग यांचेही नाव समोर आले होते. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये कुरेशी यांनी त्यांच्या माध्यमातून मध्यस्थी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आयकर विभागाच्या अहवालाच्या आधारावर, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयने २०१६-२०१७ मध्ये मोईन कुरेशीविरोधात भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचे गुन्हे दाखल केले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये ईडीने त्याला अटक केली.
कुरेशीचे सीबीआयशी इतके घट्ट संबंध असताना त्याची चौकशी निपक्षपातीपणे होईल याची शक्यताच नव्हती. माजी संचालक ए. पी. सिंग यांच्यासोबतच्या त्याच्या मैत्रिपूर्ण संबंधांमुळे तपासाची दिशा कशी बदलवली गेली, हे लपून राहिले नाही. त्यानंतर आलेले संचालक रणजित सिन्हा यांच्या निवासस्थानी कुरेशीने अल्पकाळात शेकडो वेळा घेतलेल्या फेऱ्यांनी यंत्रणेच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कुरेशी प्रकरणावरून सीबीआयमध्ये उघडपणे दोन गट पडले. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर लाचखोरीचे आरोप केले. दोघांची भांडणे चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवण्यात आले.
अस्थाना यांची जी ताजी मुलाखत प्रसारीत झाली त्यात आलोक वर्मा आणि काँग्रेसच्या संबंधावर प्रकाश टाकलेला आहे. राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. अस्थाना म्हणाले की, याप्रकरणी अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली. राजकीय नेत्यांशी संबंधित एखादे प्रकरण सीबीआयकडे आले की त्यावर घाईघाईने निर्णय होते नाही. पुरेसे पुरावे, माहिती असल्याशिवाय कारवाई पुढे सरकत नाही. राफेल प्रकरणाच्या तक्रारीबाबत मात्र आलोक वर्मा यांनी ठोस पुरावे नसताना, हाती पुरेशी माहिती नसताना शौरी आणि भूषण यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे तडकाफडकी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. यातून काही निष्पन्न होणार नसले तरी २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या हाती कोलीत मिळाले होते. सोनिया गांधी यांना फायदा व्हावा हा कदाचित वर्मा यांचा हेतू असू शकतो. ही कामगिरी बजावल्याबद्दल पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आलेच तर वर्मा यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाची ऑफर देण्यात आली असावी.
कुरेशी प्रकणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर कुरेशी राहिला बाजूला अस्थाना यांचा आधी गेम करण्यात आला. अस्थाना यांच्या खांद्यावरून थेट पंतप्रधान कार्यालयावर तीर चालवण्यात आले. अस्थाना यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ नये म्हणून आपल्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पीएमओमधून दबाव होता, असा दावा करणारी याचिका अस्थाना प्रकरणाचा तपास करणारे सीबीआयचे तत्कालीन उपअधीक्षक ए.के.बासी, डीआयजी मनिषकुमार सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
२०१४ मध्ये कुरेशीवर धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. आजही हे प्रकरण धसास लागलेले नाही. विशेष सीबीआय न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये या प्रकरणात सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी. सिंग आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी करून कायदेशीर कारवाई पुढे नेली. तपासाचा एक भाग म्हणून कुरेशीच्या जुन्या फोन कॉल्सशी त्याच्या आवाजाची पडताळणी करण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयात याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करून कुरेशीने याला विरोध केला होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोईन कुरेशीची ती याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तपासाच्या या टप्प्यावर वैज्ञानिक फेरफार किंवा पडताळणी करण्याचा तपास यंत्रणेला पूर्ण अधिकार आहे.
मोईन कुरेशीविरुद्ध सीबीआय आणि ईडीचे खटले दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सुरू आहेत. यापूर्वी त्याला अटकेनंतर जामीन मिळाला असला, तरी त्याच्यावरील मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर संपत्ती जमवल्याच्या आरोपांची कायदेशीर सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सध्या त्याच्या खटल्यात जप्त केलेल्या ऑडिओ पुराव्यांच्या व्हॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी तपासणीची प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर दस्तऐवजांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. १ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने सीबीआयला दोन महिन्यात तपास पूर्ण कऱण्याचे आणि २९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात काही घडले आहे, असे ऐकीवात नाही. सीबीआयने तपास पूर्ण केल्याची कोणतीही बातमी आलेली नाही.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
