केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ च्या तयारीला केंद्र सरकारने सुरुवात केली असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरुणांच्या अपेक्षा आणि सूचनांना विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहेत. यंदा अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबतच नव्या युवा पिढीतील प्रतिनिधींशीही संवाद साधला जाणार आहे. रोजगार, शिक्षण, स्टार्टअप, आर्थिक संधी आणि भविष्यातील करिअरविषयक अपेक्षा यावर तरुणांना आपली मते मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. अर्थतज्ज्ञांनी सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठीही मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे खर्चाचे योग्य नियोजन करून वित्तीय शिस्त राखण्यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली.
हे ही वाचा:
देशातील साखर उत्पादनात मोठी वाढ
न्यायिक अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याप्रकरणी तृणमूल आमदाराला समन्स
‘आम आदमी’चा शिशमहल आता आम जनतेसाठी खुला
ठार झालेला दहशतवादी दार याने केली होती रेकी
दरम्यान, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा असलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर अर्थात एलटीसीजीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. सध्या पात्र समभाग गुंतवणुकीवरील निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक दीर्घकालीन नफ्यावर १२.५ टक्के कर आकारला जातो. या करात सवलत देण्याची मागणी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
याशिवाय पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणारे संभाव्य बदल आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यावरही चर्चा झाली. १६ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींसोबत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत होणार आहे. बँकिंग, विमा, उद्योग, नवउद्योजकता आणि रोजगार क्षेत्रातील सूचनांचा यात समावेश असेल. त्यामुळे तरुणांच्या अपेक्षा, कररचना आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधताना सरकार आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा करते, याची उत्सुकता वाढली आहे.
