न्यायव्यवस्थेविषयी केलेल्या वक्तव्यांमुळे दाखल झालेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांना भाषेवर संयम ठेवण्याचा सल्ला दिला. ‘तुम्ही अनुभवी राजकारणी आणि खासदार आहात. तुम्हाला भाषेतील संयमाचे महत्त्व माहीत असायला हवे. मनातून माफी नको, मनापासून माफी मागितली पाहिजे,’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी नोंदवले. या प्रकरणी राऊत यांना सोशल मीडिया पोस्टबाबत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी संजय राऊत प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी राऊत यांनी यापूर्वी माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही न्यायालयाला लक्ष्य करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट केल्याचा आक्षेप घेतला. राय यांनी राऊत यांनी अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आंदोलकांनी आग लावल्याचे छायाचित्र पोस्ट केल्याचा उल्लेख केला. या पोस्टमधून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला अप्रत्यक्ष संदेश देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला. राऊत यांच्या आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात या पोस्टचा उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने राऊत यांना या पोस्टसंदर्भात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.
हे ही वाचा:
चिन्मय कृष्ण दास यांचे अचानक ढाका तुरुंगात स्थलांतर
भारत आणखी एक हजार विमाने खरेदी करणार
मोदींचा फिलिपाइन्सचा पारंपरिक पोशाख; ‘बारॉन्ग टागालॉग’ने वेधले लक्ष
दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी ‘फोर्स वन’ एटीएसच्या नियंत्रणाखाली
निखिल वागळे यांनाही प्रतिज्ञापत्राचे निर्देश
या प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडली. वागळे यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट हटवून बिनशर्त माफी मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना अवमानाच्या कारवाईतून मुक्त करण्याची मागणीही केली. मात्र, न्यायालयाने राऊत आणि वागळे या दोघांनाही त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टबाबत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
