मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या विशेष कमांडो पथकाला ‘फोर्स वन’ला आता दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) थेट नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) सोमवारी जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी एटीएस आणि फोर्स वन यांची स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था संपुष्टात येऊन एकाच नेतृत्वाखाली कामकाज होणार आहे.
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या (एनएसजी) धर्तीवर फोर्स वनची स्थापना करण्यात आली होती. दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे, ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांची सुटका करणे तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कारवाई करणे, अशी जबाबदारी या पथकावर सोपवण्यात आली होती.
मात्र, आतापर्यंत एटीएस आणि फोर्स वन या दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्र वरिष्ठ प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत होत्या. त्यामुळे एखाद्या गंभीर दहशतवादी परिस्थितीत तातडीने निर्णय घेणे आणि कारवाईचे समन्वयन साधताना प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने दोन्ही यंत्रणांचे कामकाज एकाच नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
चीनचा हवाई वाहतुकीत नवा अध्याय! इलेक्ट्रिक विमान झेपावले
श्रीगंगानगर स्फोटप्रकरणी आणखी दोन बॉम्ब जप्त
न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेत भारताची खरी ‘अग्निपरीक्षा’
दिल्ली एम्समध्ये गर्भावस्थेतल्या बाळाच्या मणक्यावर ऐतिहासिक शस्त्रक्रिया
नव्या व्यवस्थेनुसार, फोर्स वनचे प्रशासकीय तसेच कार्यकारी नियंत्रण महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबईतील एटीएसकडे सोपवण्यात येणार आहे. त्यामुळे दहशतवादविरोधी रणनीती, गुप्तचर माहितीचे संकलन, कट्टरतावादाला प्रतिबंध करण्याच्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्ष दहशतवादविरोधी कारवाया यामध्ये अधिक समन्वय साधता येणार आहे. संभाव्य दहशतवादी धोक्यांना जलद आणि एकत्रित प्रतिसाद देणे हा या बदलामागील प्रमुख उद्देश आहे.
दरम्यान, फोर्स वनचे एटीएसमध्ये नियंत्रण हस्तांतरित होत असले तरी या पथकाची स्वतंत्र संघटनात्मक रचना, मंजूर मनुष्यबळ, अर्थसंकल्पीय तरतूद, सेवाशर्ती आणि भरतीचे नियम यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आदेश तातडीने जारी करण्याच्या सूचना महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्या आहेत.
