संयुक्त राष्ट्र आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना (ओआयसी) यांच्यातील सहकार्याबाबतच्या ठरावाच्या चर्चेतून भारतासह काही सदस्य देशांना जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आरोप भारताने तुर्कीवर केला आहे. ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नसून ठरवून केलेली कृती असल्याचे सांगत भारताने या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या उपस्थायी प्रतिनिधी राजदूत योजना पटेल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना तुर्कीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ओआयसीच्या स्थायी निरीक्षक मिशनने ठरावाचे विविध मसुदे प्रसारित करताना भारतासह अनेक देशांना सल्लामसलतीत सहभागी करून घेतले नाही. संबंधित देशांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतरही त्यांना चर्चेत सामावून घेण्यात आले नाही. सदस्य देशांच्या सूचनांची दखल घेण्यासारख्या मूलभूत प्रक्रियांचेही पालन झाले नसल्याचे पटेल यांनी म्हटले.
संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना सार्वभौम समानता आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांवर झाली आहे. त्यामुळे मतभेद असले तरी कोणत्याही देशाला चर्चेतून जाणीवपूर्वक वगळता येणार नाही. अशा प्रकारामुळे संघटनेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ओआयसीच्या भूमिकेवरही आक्षेप
भारताने ठरावातील तरतुदींवरही प्रश्न उपस्थित केले. ओआयसी ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील आठव्या प्रकरणानुसार प्रादेशिक संघटना नसल्याने आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये तिची भूमिका वाढवण्यामागील तर्क स्पष्ट नसल्याचे भारताने म्हटले. जुलै २०२६ मध्ये इस्लामाबाद येथे झालेल्या ओआयसीच्या महिला मंत्रिस्तरीय परिषदेत स्वीकारलेल्या घोषणापत्रातील जम्मू-काश्मीरविषयक उल्लेखांनाही भारताने विरोध केला. ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा अधिकार नसल्याचे पटेल यांनी सांगितले. पाकिस्तानकडून ओआयसीच्या व्यासपीठाचा भारताविरोधात वापर होत असल्याचा आरोपही भारताने केला.
हे ही वाचा:
२४ भारतीय असलेल्या गॅस जहाजावर इराणचा मिसाईल हल्ला
सोनू सूदने अभिनेता शरद कपूरला दिला मदतीचा हात
‘आम आदमी’चा शिशमहल आता आम जनतेसाठी खुला
भारत-आसियान देशांचे संबंध स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे
दरम्यान, १६ नोव्हेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेत हा ठराव ११२ मतांनी मंजूर झाला. भारतासह अमेरिका, इस्रायल, आर्मेनिया, सायप्रस आणि ग्रीस या सहा देशांनी विरोधात मतदान केले, तर ३९ देश तटस्थ राहिले. ठराव इराकने मांडला होता, तर चर्चेची प्रक्रिया तुर्कीने पुढे नेली होती.
