दहशतवादी कारवायांच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेले हरियाणामधील धौज येथील अल फलाह विद्यापीठ सरकारी आणि संवैधानिक तपासणीला सामोरे जात आहे. विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेच्या दर्जाबाबत २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI) येथे एक महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. जर विद्यापीठ व्यवस्थापन समाधानकारक उत्तरे आणि कागदपत्रे देऊ शकले नाही तर त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, हरियाणा सरकार खाजगी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर करून अल फलाहवर आपली पकड घट्ट करण्याची तयारी करत आहे. या सरकारी निर्णयामुळे पालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. जर सरकारने विद्यापीठात हस्तक्षेप केला तर विद्यापीठाची व्यवस्था सुधारेल आणि त्यांची प्रतिमाही सुधारेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाने २४ नोव्हेंबर रोजी अल्पसंख्याक कोट्याबाबत विद्यापीठ व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली. ४ डिसेंबर रोजी आयोगाच्या दिल्ली मुख्यालयात सुनावणी झाली. विद्यापीठ व्यवस्थापनाचे एक शिष्टमंडळ उपस्थित होते, परंतु उच्च शिक्षण विभागातील कोणताही वरिष्ठ अधिकारी सरकारची बाजू मांडू शकला नाही. त्यामुळे, आयोगाने सुनावणी २८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. विद्यापीठातील डॉक्टर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याने आणि दिल्लीत १२ हून अधिक लोकांचा बळी घेणाऱ्या बॉम्बस्फोटांमध्ये सहभागी असल्याने, त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा का रद्द केला जाऊ नये अशी विचारणा आयोगाने विद्यापीठ व्यवस्थापनाला केली आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत इस्लामी तत्त्व लादली जातायत!
केंद्र सरकारचा खजिना बिहारसाठी खुला
गायिकेसोबतचे गैरवर्तन अत्यंत निंदनीय
कबीर विभाजनकारी वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात
४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीला विद्यापीठ चालवणाऱ्या ट्रस्टचे पुरावे, त्यांचे कर्मचारी आणि प्रशासकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसह इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, नोटीसमध्ये आयोगाने ट्रस्ट डीडची मूळ कागदपत्रे, प्रवेश आणि कर्मचारी भरतीशी संबंधित डेटा, विद्यापीठात प्रशासकांनी घेतलेल्या बैठकांचा तपशील, बँक खात्यांमध्ये केलेल्या व्यवहारांची माहिती, बाहेरून मिळालेल्या निधीचा तपशील, शुल्क रचना इत्यादींची माहिती मागितली आहे.
