राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अमान्य असल्याचे म्हणत मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. आरक्षण मान्य नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार, २४ फेब्रुवारीपासून राज्यभरात पुन्हा आंदोलन सुरू होणार आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची दिशा सकल मराठा समाजाला सांगितली आहे. अशातच मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना दणका देत नोटीस पाठविली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मार्गदर्शनानंतर ३ मार्च रोजी मोठं आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. या आंदोलनावरून कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयाने जरांगे यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत तसेच त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे बजावले आहे.
“मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिसंक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार आहेत का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी ते घेणार आहेत का?” असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगेंना २६ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
धक्कादायक! नवजात बाळ रडू नये म्हणून तोंडाला लावली ‘टेप’!
‘राहुल गांधी यांना भेटण्यासाठी १० किलो वजन कमी करण्यास सांगितले गेले’!
संदेशखालीत शाहजहान शेखच्या भावाची मालमत्ता ग्रामस्थांनी जाळली, पुन्हा हिंसाचार!
संदेशखाली वादात शाहजहान शेखवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल!
मनोज जरांगेंच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. “जरांगेंवर जे आरोप होत आहे, ते त्यांना बदनाम करण्याचा डाव आहे. जरांगेंचं आंदोलन हे सध्या शांततेतच सुरू आहे. राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. एखादा याचिकाकर्ता उभा करून ते कोर्टाकडून निर्देश मागत आहेत,” असा आरोप जरांगेंचे वकील विजय थोरात यांनी केला आहे. आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल, अशी हमीही जरांगेंच्या वकिलांची उच्च न्यायालयात यावेळी दिली.
