होळीच्या आधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत राज्यातील १.८६ कोटी पात्र कुटुंबांना गॅस सिलिंडर रिफिलसाठी १,८९० कोटी रुपयांची सबसिडी वितरित केली. या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री योगींनी लखनऊच्या लोकभवन सभागृहात केला. या वेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्रीही सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पूर्वी गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागत असे, पण आता देशभरातील १० कोटी कुटुंबांना ही सुविधा मोफत मिळत आहे. तसेच, होळी आणि दीपावलीला मोफत गॅस सिलिंडरही दिला जात आहे. यंदा होळी आणि रमजान एकत्र आल्यामुळे या योजनेचा लाभ सर्वांना मिळेल. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशभरातील १० कोटी कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळाले असून उत्तर प्रदेशातील सुमारे २ कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
हेही वाचा..
वरिष्ठ खेळाडूंच्या मदतीमुळे दबाव हाताळण्यात यश
अमेरिका युक्रेनला करणार लष्करी मदत
केरळच्या मीनाचिल तालुक्यात ४०० हून अधिक ख्रिश्चन मुली ‘लव्ह जिहाद’च्या बळी!
त्यांनी पुढे सांगितले की, २०२१ च्या निवडणुकीत आम्ही वचन दिले होते की, २०२२ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यावर होळी आणि दीपावलीला मोफत गॅस सिलिंडर दिला जाईल. तेव्हापासून दरवर्षी ही योजना सुरू आहे, जेणेकरून लोक आनंदाने सण साजरे करू शकतील. यंदा होळी आणि रमजान दोन्ही एकत्र असल्यामुळे सर्वांना याचा लाभ मिळेल. मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या काळाची आठवण करून दिली की, पूर्वी एक गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी २५-३० हजार रुपये लाच द्यावी लागत असे आणि सणासुदीला सिलिंडर मिळणे कठीण होत असे. ही योजना गरीब माता-भगिनींना धुरापासून संरक्षण मिळावे म्हणून सुरू करण्यात आली असून यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होत नाही. उत्तर प्रदेशात ८० हजार रेशन डीलर ३ कोटी ६० लाख रेशन कार्डधारकांमार्फत १५ कोटी लोकांना मोफत धान्य वितरित करत आहेत. २०१७ मध्ये ई-पॉस मशीनच्या मदतीने रेशन वितरणात पारदर्शकता आणण्यात आली, ज्यामुळे काळाबाजार थांबला.
कोविडच्या काळातही मागील पाच वर्षांपासून दरमहा देशभरातील ८० कोटी लोक आणि उत्तर प्रदेशातील १५ कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार गरीब, शेतकरी आणि मुलींच्या कल्याणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आतापर्यंत राज्यातील २२ लाख मुलींना शिक्षणासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे, तर ४ लाख मुलींचे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत विवाह पार पडले आहेत. एप्रिलपासून मुलींच्या विवाहासाठी १ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. बोर्ड परीक्षांच्या निकालानंतर गुणवंत मुलींना स्कूटी आणि काम करणाऱ्या महिलांसाठी अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत निवास सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी गव्हाच्या खरेदी दरात १५० रुपयांची वाढ करून २४२५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांना ‘अन्नपूर्णा भवन’ म्हणून विकसित केले जात आहे, जिथे आवश्यक वस्तू, वीजबिल भरण्याची सुविधा आणि वेअरहाऊसची सोय असेल. दोन हजारहून अधिक अन्नपूर्णा भवनांचे बांधकाम सुरू आहे. ग्राम सचिवालयांमार्फत ऑनलाइन उत्पन्न, जात, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रेही दिली जात आहेत.
