घरबिजनेसचीनमध्ये १० कोटी नागरिक कर्जफेडीच्या संकटात

चीनमध्ये १० कोटी नागरिक कर्जफेडीच्या संकटात

आर्थिक मंदी, बेरोजगारीचा फटका

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये सामान्य नागरिकांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. देशातील सुमारे १० कोटी नागरिकांना वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण जात असल्याचा अंदाज आहे. आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, व्यवसायातील नुकसान आणि उत्पन्नात घट यामुळे अनेक नागरिक कर्जफेड करू शकत नसल्याचे समोर आले आहे.

गेवेकेल ड्रॅगोनॉमिक्स या संशोधन संस्थेच्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे. वुहानमधील २३ वर्षीय रायन हू हा कर्जवसुली प्रतिनिधी दररोज ३०० हून अधिक फोन करून थकीत कर्जांची वसुली करण्याचा प्रयत्न करतो. कोविडनंतर व्यवसाय पूर्वपदावर न आलेले व्यावसायिक, नोकरी गमावलेली जोडपी आणि रोजगाराच्या शोधात असलेले तरुण पदवीधर हे त्याच्या संपर्कातील कर्जदार आहेत.

थकीत कर्जांचा बाजार २० पटींनी वाढला

चीनमध्ये थकीत वैयक्तिक कर्जांच्या विक्रीचा बाजार वेगाने वाढत आहे. २०२१ मध्ये बँकांनी १८.६ अब्ज युआनची थकीत ग्राहक कर्जे वसुली कंपन्यांना विकली होती. २०२५ अखेर हा आकडा ४५४ अब्ज युआनवर पोहोचला. म्हणजेच चार वर्षांत या बाजाराचा आकार २० पटींहून अधिक वाढला आहे. बँका क्रेडिट कार्डची थकबाकी आणि विनातारण वैयक्तिक कर्जे सवलतीच्या दरात विकतात. कंपन्या मूळ रकमेच्या ६ ते ७ टक्के किंमत देऊन ही कर्जे खरेदी करतात आणि त्यातील सुमारे ३० टक्के रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात.

हे ही वाचा:

बांगलादेशात परतण्यासाठी शेख हसीनांचा नव्या पासपोर्ट, ओळखपत्रासाठी अर्ज

दिवाळीच्या रात्री आतषबाजी, दुसऱ्या दिवशी मुंबईत प्रदूषणाची कोंडी

फटाक्यांचा रेल्वे सिग्नल यंत्रणेला फटका; पश्चिम रेल्वे उशिराने

दिवाळीच्या मुहूर्तावर ‘रामायण’ची ५६.१५ कोटींची कमाई

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी, नोकऱ्यांमधील कपात आणि उत्पन्नातील घट यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरील नियंत्रणही चीनने कडक केले आहे. दरम्यान, कर्जवसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही धमक्या आणि अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागत आहे. काही कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची मासिक गळती २० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वृत्त आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version