केंद्र सरकारने गुरुवारी सांगितले की, जीएसटी दरांमध्ये झालेल्या अलीकडील कपातीमुळे त्रिपुरातील हँडलूम, चहा, रेशीम उत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांचा खर्च कमी होत आहे आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळत आहे. सरकारी निवेदनानुसार, हे सुधारणा ‘रीसा’ आणि ‘पचरा-रिग्नाई’ या वस्त्रांपासून ते ‘त्रिपुरा क्वीन’ अननस उत्पादने आणि रेशीम उद्योगाच्या प्रगतीपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे आदिवासी महिला, कारागीर आणि लघु शेतकरी सक्षम होत असून मूल्यवर्धन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळत आहे.
जीआय-टॅग मिळालेल्या ‘रीसा’ आणि ‘पचरा-रिग्नाई’ वस्त्रांवरील जीएसटी कपातीचा फायदा १.३ लाखांहून अधिक हँडलूम कुटुंबांना होणार आहे. या वस्त्रांपासून बनविलेल्या सिलेलेल्या परिधानांनाही लाभ मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक वस्त्रांची स्पर्धात्मकता वाढेल. जीएसटीमधील या बदलांमुळे पारंपरिक हस्तकलेला चालना मिळाली आहे. आता कपड्यांवरील जीएसटी सुमारे ५ टक्के राहिला आहे आणि २,५०० रुपयांपर्यंतच्या सिलेलेल्या कपड्यांवर पूर्वीच्या १२ टक्क्यांच्या करस्लॅबऐवजी ५ टक्के कर लागू झाला आहे.
हेही वाचा..
पाकड्यांना हरवून दक्षिण आफ्रिकेने साधली मालिकेत बरोबरी!
जहाजबांधणी, सागरी पर्यावरणासाठी सरकारचे ८ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज
बँकिंग कायदा दुरुस्ती अधिनियम : नामांकन तरतुदी १ नोव्हेंबरपासून
सागरी हितांचे संरक्षण : नौदल सदैव तयार
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘रीसा’-आधारित सिलेलेल्या परिधानांवरील ७ टक्क्यांची ही कपात ग्रामीण महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवेल आणि राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचेही संरक्षण करेल. पॅकेज्ड आणि इन्स्टंट चहावर आता केवळ ५ टक्के जीएसटी लागू होणार असून, त्यामुळे राज्यातील ५४ चहा बागांना आणि सुमारे २,७५५ लघु चहा उत्पादकांना लाभ होईल. हे उत्पादक बांग्लादेश, मध्य पूर्व आणि युरोप या बाजारपेठांमध्ये चहा निर्यात करतात.
रेशीम उत्पादन हा आणखी एक महत्त्वाचा क्षेत्र आहे, ज्यात राज्यभरातील सुमारे १५,५५० शेतकरी गुंतलेले आहेत। आता रेशीम-आधारित उत्पादनांवर फक्त ५ टक्के कर आकारला जाणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण रेशीम मूल्य साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर — कोकून शेती, पालन, कच्च्या रेशमी उत्पादन आणि लघु स्तरावरील रीलिंग युनिटपर्यंत — खर्चात बचत होईल. तसेच त्रिपुरातील अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही फळे आणि भाज्यांच्या रसावरील ७ टक्क्यांच्या जीएसटी कपातीचा फायदा होणार आहे, ज्यात जीआय-टॅग मिळालेल्या ‘त्रिपुरा क्वीन’ अननसाचे उत्पादने समाविष्ट आहेत। सध्या राज्यात सुमारे २,८४८ अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया युनिट्स कार्यरत आहेत.
करभार कमी करून या सुधारणेमुळे प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि निर्यातीला चालना मिळेल, ज्यामुळे त्रिपुराचा फळउद्योग कृषीआधारित उत्पादनातून अधिक मूल्यकेंद्री आणि बाजाराभिमुख परिसंस्थेकडे प्रगत होईल. वित्त वर्ष २०१८-१९ ते २०२४-२५ दरम्यान, त्रिपुराने दुबई, ओमान, कतार आणि बांग्लादेशला सुमारे ७३ मेट्रिक टन अननसाची निर्यात केली, तर इतर भारतीय राज्यांना सुमारे १५,००० मेट्रिक टन अननस पुरवला.
