भारताच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीतील ७.८ टक्के जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी टीकाकारांवर जोरदार निशाणा साधला. माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देताना गोयल यांनी जुनी आणि नवी आकडेवारी एकत्र करून तुलना केली जात असल्याचा आरोप केला.
दिल्लीतील ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना गोयल म्हणाले की, जीडीपीची तुलना करताना ‘जुन्या मालिके’तील आकडेवारीची ‘नव्या मालिके’शी तुलना केली जात आहे. नव्या जीडीपी मालिकेत आधारभूत वर्ष बदलले असल्याने दोन्ही आकडे थेट तुलना करण्यास योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. टीकाकारांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही गोयल म्हणाले.
“मी टीव्हीवर काही विरोधी पक्षनेत्यांना पाहतो, अगदी माजी अर्थसचिव किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नरसुद्धा, ज्या दोघांनाही भारतात आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही… त्यांना हेसुद्धा कळत नाही की त्यांनी समान गोष्टींची तुलना करायला हवी. ते जुन्या मालिकेवर आधारित विकास दराची तुलना अशा नवीन मालिकेसोबत करून भारतातील लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जिथे आधारभूत वर्षच बदलले आहे.” अशा शब्दांत गोयल यांनी टीका केली. देशाच्या विकासाची आकडेवारी कमी लेखून जनतेचे मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
बलात्कार प्रकरणे मिटवण्यासाठी ५ कोटी? पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांसह पत्नीवर आरोप
‘झोरावर’ टँक ते हरित अमोनिया; भारत-बेल्जियम भागीदारीचे नवे पर्व
यासिन मलिकचे सरला भट हत्या प्रकरणाला आव्हान नाही!
कराची अंधारात! १६-२४ तासांच्या वीजकपातीने नागरिक हैराण
दरम्यान, रघुराम राजन यांनी जीडीपीची आकडेवारी वास्तव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अर्थव्यवस्था एवढ्या वेगाने वाढत असेल, तर पुरेशा आणि चांगल्या रोजगारनिर्मितीबरोबरच गुंतवणूक का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. काही आकडेवारीमध्ये विसंगती असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे राजन यांनी म्हटले आहे. माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनीही ७.८ टक्के विकासदराच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, मागील वर्षाच्या चालू किमतीवरील जीडीपीचा आकडा ८६ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ८० लाख कोटी रुपयांवर सुधारण्यात आला आहे. हा बदल झाला नसता, तर चालू किमतीवरील वाढ केवळ २.६ टक्के राहिली असती, असा दावा गर्ग यांनी केला आहे.
