भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने सरकारी आदेशानुसार, अणुऊर्जा निर्मितीसाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क माफ केले आहे. केंद्र सरकारने अणुऊर्जा निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही विशिष्ट साहित्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीसाठी लागू असणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या कालावधीत अणुऊर्जेशी संबंधित पात्र साहित्याची आयात करणाऱ्या कंपन्यांना आता सीमाशुल्क भरावे लागणार नाही. म्हणजेच, सरकारने ही सवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू केली आहे. सरकारने दिलेली ही सवलत नॉन-इरॅडिएटेड फ्युएल एलिमेंट्स आणि अणुभट्ट्यांमध्ये (न्यूक्लियर रिऍक्टर्स) वापरल्या जाणाऱ्या कार्ट्रिजच्या आयातीवर लागू होणार आहे. अणुऊर्जेवर आधारित वीज निर्मितीत या साहित्याची महत्त्वाची भूमिका असते.
सरकारने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या आयातीवर सीमाशुल्क न आकारण्याची प्रथा यापूर्वीपासूनच सुरू होती. आता या प्रथेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित कालावधीतील आयातीवर कोणतीही करदेयता राहणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडला (एनपीसीआयएल) होण्याची अपेक्षा आहे. देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या फ्युएल असेंब्ली आणि इतर महत्त्वाच्या साहित्याची आयात ही संस्था करते. याशिवाय अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित इतर कंपन्यांनाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
बनावट सही प्रकरणी सीआयडीकडून अभिषेक बॅनर्जींची सहा तास चौकशी
नेमबाजी प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचे निधन
पहिले ट्रिलियनपती एलॉन मस्क! संपत्ती आता तैवानच्या जीडीपीपेक्षाही जास्त
टिंडरचा राईट स्वाइप महागात; हनीट्रॅपमध्ये न्यायाधीशांना ५२ लाखांचा फटका
भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाढविण्यावर आणि ऊर्जा मिश्रणामध्ये अणुऊर्जेचा वाटा मजबूत करण्यावर भर देत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, भविष्यातील स्वच्छ आणि स्थिर ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यात अणुऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) देखील शून्य केले होते. २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर ही सवलत लागू करण्यात आली आहे.
