भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अशा चिप उत्पादन प्रकल्पाला धक्का बसला आहे. भारतीय कंपनी वेदांतासह उभारल्या जाणाऱ्या सेमी कंडक्टर निर्मितीप्रकल्पातून फॉक्सकॉन कंपनीने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘फॉक्सकॉन कंपनीचा या प्रकल्पाशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही. हा प्रकल्प आता संपूर्णपणे वेदांताचा आहे. मूळ नाव तसेच ठेवल्यास भविष्यात भागधारकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पातून फॉक्सकॉन हे नाव काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे,’ असे फॉक्सकॉन कंपनीने नमूद केले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात अग्रेसर असणारी फॉक्सकॉन कंपनी आणि वेदांता यांनी गेल्या वर्षी सेमी कंडक्टर निर्मितीचा करार केला होता. या करारानुसार, या कंपन्या गुजरातमध्ये १.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारणार होत्या. ‘वैविध्यपूर्ण विकासाच्या नवनवीन संधी मिळाव्यात, यासाठी सहमतीने वेदांता सोबतच्या संयुक्त प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे,’ असेही कंपनीने म्हटले आहे.
दोन्ही कंपन्यांनी सेमी कंडक्टरनिर्मितीची कल्पना वास्तवात आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. हे करताना आलेला अनुभव दोन्ही कंपन्यांना पुढील प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरेल, असेही कंपनीतर्फ नमूद करण्यात आले आहे. सेमी कंडक्टर निर्मितीच्या दिशेने भारत प्रगती साधेल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच त्यांनी भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ला समर्थन देत असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. फॉक्सकॉनच्या या घोषणेनंतर वेदांता कंपनीने सेमी कंडक्टर प्रकल्प भारतात होईलच, असे ठाम प्रतिपादन करताना यासाठी अन्य भागीदार शोधले जात असल्याचे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंना ‘कलंकीचा काविळ’ झाला असावा
विक्रम मोडत ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाने एका दिवसात केली ‘एवढी’ कमाई
मनीलाँड्रिगचे आरोप असलेले साकेत गोखले तृणमूलचे राज्यसभा उमेदवार
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या कामासाठी पिंडवाराचे १००० कारागीर लागले कामाला
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनीही फॉक्सकॉनच्या या निर्णयामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या ध्येयावर अजिबात परिणाम होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. फॉक्सकॉन आणि वेदांता या दोन्ही कंपन्यांची भारतात चांगली गुंतवणूक आहे. त्याद्वारे ते भारताचा विकास साधत असून नोकऱ्यांची निर्मितीही करत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या दोन्ही कंपन्या आता भागीदार का नाहीत, हे विचारणे हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
