पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात खतांचा तुटवडा निर्माण होईल का, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात युरिया आणि इतर महत्त्वाच्या खतांचा साठा “पुरेसा पेक्षा अधिक” आहे आणि आगामी हंगामासाठी कोणतीही कमतरता भासणार नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सरकारने आधीच पुरेसा साठा तयार करून ठेवला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत काही अडथळे निर्माण झाले तरी देशातील शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता जाणवणार नाही. विशेषतः खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही खात्री देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
उरीमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्याचा खात्मा
अमेरिका ‘मनोरंजन’ म्हणून खार्ग बेटावर हल्ला करेल!
इराण–इस्रायल तणावातही भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त
देशातील पहिल्या ग्रीन स्टील प्लांटचा मार्ग मोकळा
सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील एकूण खत साठा सध्या सुमारे १८० लाख मेट्रिक टनांहून अधिक आहे. हा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ३६ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये युरिया, डीएपी, एनपीके आणि इतर खतांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी पेरणी हंगामात खतांचा पुरवठा सुरळीत राहील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारत हा जगातील खतांचा मोठा ग्राहक असून काही खतांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः डीएपी आणि पोटॅश सारख्या खतांमध्ये आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जहाजवाहतूक प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याने काही चिंता व्यक्त केली जात होती.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. खत उत्पादनावर परिणाम होऊ नये म्हणून नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खत उद्योगाला प्राधान्याने दिला जात आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त आयात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदाही काढण्यात आल्या आहेत.
सरकारने खत कंपन्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेऊन उत्पादन आणि पुरवठा स्थितीचा आढावा घेतला आहे. कंपन्यांना उत्पादन अखंड सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक मदत दिली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अस्थिर असली तरी देशांतर्गत उत्पादन आणि साठा यावर परिणाम होणार नाही, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
तज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवर खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असली तरी भारताने आधीच मोठा साठा करून ठेवला असल्यामुळे तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नसून नियोजनानुसार खरीप हंगामाची तयारी सुरू ठेवावी, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला असला तरी भारताने आधीच पुरेसा साठा आणि पर्यायी पुरवठा व्यवस्था तयार केली आहे. त्यामुळे देशातील शेती क्षेत्रासाठी खतांचा पुरवठा स्थिर राहील, असा सरकारचा दावा आहे.
