देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमच्या (ECMS) सहाव्या टप्प्यांतर्गत १२ कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशात ७,५०३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सुमारे १.८२ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांमध्ये बॅटरी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले अॅनोड आणि कॅथोड यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचे उत्पादन केले जाणार आहे. देशातील १० राज्यांमध्ये हे प्रकल्प उभारले जाणार असून, त्यातून ९,५०० हून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासोबतच औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींनाही चालना मिळणार आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील वाढत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक स्पष्ट होते. मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम-आयन बॅटरी आणि सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी अनेक महत्त्वाचे घटक आवश्यक असतात. मात्र, यापैकी बहुतांश घटकांसाठी भारतीय उत्पादकांना परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागते. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीमध्ये वापरले जाणारे अॅनोड आणि कॅथोड हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांची देशांतर्गत निर्मिती वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच उत्पादन खर्चावर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होऊ शकते.
जागतिक बाजारपेठेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बॅटरी उत्पादन क्षेत्रात चीनसह अनेक देशांमध्ये स्पर्धा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला केवळ मोबाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची अंतिम जुळणी करणारा देश न राहता, संपूर्ण उत्पादन साखळी विकसित करण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीममुळे देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असून, जागतिक कंपन्यांनाही भारतात गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. यामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीही पूरक व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, केवळ गुंतवणुकीच्या घोषणा पुरेशा ठरणार नाहीत. या प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादित घटकांची किंमत आयातीत घटकांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक ठेवणेही आवश्यक असेल. ७,५०३ कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि १.८२ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी मोठी संधी निर्माण करत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारताची जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन साखळीतील भूमिका अधिक मजबूत होण्यासोबतच आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही महत्त्वाची प्रगती होऊ शकते.
