भारत आणि कॅनडामधील आर्थिक संबंधांना आता नव्या गतीची दिशा मिळत असून, पुढील पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ३० अब्ज डॉलरवरून ७० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी प्रस्तावित कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट अर्थात CEPA वरील चर्चेला वेग देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमध्ये या करारासाठी चर्चेच्या चार फेऱ्या पूर्ण झाल्या असून, पाचवी फेरी ५ ऑक्टोबरपासून ओटावा येथे होणार आहे. भारत आणि कॅनडाने २०२६ च्या अखेरपर्यंत या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. व्यापार वाढवण्यासोबतच दोन्ही अर्थव्यवस्था स्पर्धक म्हणून नव्हे, तर एकमेकांना पूरक भागीदार म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
भारत-कॅनडा व्यापार कराराच्या चर्चेत ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, गुंतवणूक, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीतील विविधता या क्षेत्रांना विशेष महत्त्व दिले जात आहे. भारतातील वाढत्या वाहन आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी बॅटरी निर्मितीत आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी कॅनडा महत्त्वाचा भागीदार ठरू शकतो. त्याचबरोबर भारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कॅनडाकडून ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याच्या शक्यता आहेत. कॅनडाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात त्यांची एकत्रित गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांबरोबरच भारतीय गुंतवणूकदारांनी कॅनडातील खाण आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार कराराला वेग
मक्कातील ग्रँड मशिदीत आत्मघाती हल्ल्याचा प्रयत्न? सौदीकडून स्पष्टीकरण
फ्लाय दुबईचा ‘तो’ हल्लेखोर वैमानिक जिहादी विचारसरणीचा
कलिनिनग्राडवर हल्ला झाल्यास अण्वस्त्रांसह पलटवार
दरम्यान, भारत आणि कॅनडामधील व्यापार संबंधांना मागील काही काळात आलेल्या अडथळ्यांनंतर आता आर्थिक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ८ अब्ज डॉलर होता. यामध्ये भारताने कॅनडाला ४.६७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर कॅनडाकडून ३.२८ अब्ज डॉलरची आयात केली. त्यामुळे ७० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी व्यापाराच्या पारंपरिक क्षेत्रांसोबतच ऊर्जा, खनिजे, तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे. पुढील काही महिन्यांतील CEPA चर्चेला या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले असून, करार अंतिम झाल्यास भारत-कॅनडा आर्थिक संबंधांना व्यापक व्यावसायिक संधींचा नवा मार्ग खुला होऊ शकतो.
