कॉक्रोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना सोमवारी दिलासा मिळाला नाही. पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपणार असताना विशेष दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांची कोठडी आणखी दोन दिवस वाढविली. दोघांना दिल्लीतील मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना आणखी दोन दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सीजेपीने जामीन प्रक्रियेला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर हा घडामोडीचा क्रम समोर आला आहे. पक्षाच्या दोन सहसंयोजकांची सुटका होऊ नये, यासाठी जामीन प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ताब्यात घेतल्यानंतर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना सुरुवातीला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आता दोघांना बुधवारी पुन्हा विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाणार आहे. सीजेपीच्या कायदेविषयक पथकाने जामिनासाठी आवश्यक हमीदारांची कागदपत्रे न्यायालयीन नोंदीवर दाखल करून दोन्ही नेत्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. मात्र, ज्या दिवशी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, त्या दिवशी हमीदार उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना यापूर्वी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते.
सोमवारी पोलिसांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली. त्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दोन्ही नेत्यांना आणखी दोन दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना १३ ऑक्टोबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. जंतर-मंतर हे अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित नसतानाही, दोघांनी कथितरित्या बंद असलेल्या प्रवेशद्वारावरून चढून जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. सीजेपीच्या इतर कार्यकर्त्यांसोबत त्यांनी राष्ट्रीय ध्वज फडकावला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली.
हे ही वाचा:
एशियन पॅरा गेम्समध्ये भालाफेकीत भारताचा डबल धमाका! रिंकूला सुवर्ण, अजित सिंहला रौप्य
प्रज्ञान ओझा टीम इंडियाचे नवे मुख्य निवडकर्ते
अधारिका फाउंडेशनच्या ‘नवदुर्गा पुरस्कारां’नी नऊ दृष्टिहीन महिलांचा गौरव
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
यानंतर त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांनी दोघांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. सीजेपीकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरिक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केले जात आहे. एसआयआर प्रक्रियेमुळे मतदारांच्या अधिकारांना धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. याशिवाय जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयालाही सीजेपीने विरोध केला आहे.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आल्यानंतर सीजेपीने पुन्हा जामीन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप केला. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये राज्य सरकारकडून दोन्ही सहसंयोजकांच्या सुटकेला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप केला. दिपके यांनी म्हटले की, “आशू आणि सौरव यांच्या कथित बेकायदेशीर अटकेचा कालावधी वाढवण्यासाठी आणि त्यांची सुटका रोखण्यासाठी सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेला जाणीवपूर्वक विलंब करत आहे.”
त्यांनी पुढे आरोप केला की, “त्यांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने त्यांना तिथेच ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे.” सीजेपीने आपल्या नेत्यांच्या सुटकेसाठी सादर करण्यात आलेले जामीन हमीदार काही “अस्पष्ट” कारणांवरून नाकारण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. मात्र, हे सर्व आरोप सीजेपीने केले असून, त्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी धमकी मिळाल्याचा दावा
दरम्यान, या प्रकरणात रविवारी आणखी एक महत्त्वाची घडामोड झाली. जामीन अर्जावर सुनावणी करणाऱ्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी काही अज्ञात व्यक्तींकडून धमक्या मिळत असल्याचा दावा केला होता. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अदखलपात्र नोंद दाखल केल्याची माहिती उपलब्ध आहे. यानंतर जामीन अर्जावर सुनावणी करणाऱ्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. सोमवारी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले.
