ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारताने सामाईक ब्रिक्स चलनाच्या निर्मितीपेक्षा सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली आणि केंद्रीय बँक डिजिटल चलन अर्थात सीबीडीसी यांना परस्पर जोडण्यावर अधिक भर दिला आहे. सीमापार आर्थिक व्यवहार अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कमी खर्चिक करण्याच्या उद्देशाने भारताने हा व्यावहारिक दृष्टिकोन पुढे केला आहे. ब्रिक्सच्या विस्तारानंतर सदस्य देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढत असताना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवरील खर्च, चलन रूपांतरण आणि डॉलरवरील अवलंबित्व हे महत्त्वाचे मुद्दे बनले आहेत. अशा परिस्थितीत एकच सामाईक चलन निर्माण करण्याऐवजी प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय चलन आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला परस्पर जोडणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते, अशी भारताची भूमिका आहे.
भारताने डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात निर्माण केलेली पायाभूत सुविधा या भूमिकेमागील महत्त्वाचा आधार आहे. यूपीआय, रुपे आणि डिजिटल रुपया यांसारख्या माध्यमांमुळे देशात डिजिटल व्यवहारांना मोठी गती मिळाली आहे. हीच तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था ब्रिक्समधील इतर देशांच्या पेमेंट नेटवर्कशी जोडण्याचा प्रयत्न झाल्यास एका देशातून दुसऱ्या देशात पैसे पाठवणे अधिक सोपे होऊ शकते. विशेषतः आयात-निर्यात, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, लघु उद्योग आणि सीमापार ऑनलाइन व्यापाराला याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यवहारातील मध्यस्थांची संख्या आणि शुल्क कमी झाल्यास कंपन्या तसेच सामान्य नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सुलभ होऊ शकतात.
हे ही वाचा:
गणेशोत्सवात कोकणवारी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! तीन मेमू धावणार
भारताच्या परकीय चलनसाठा ७८५.७१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला
सहा वर्षांनंतर ग्वांगझोऊ-नवी दिल्ली विमानसेवा पुन्हा सुरू होणार
मोदींचा ब्रिक्समधील ‘तो’ फोटो सांगतोय भारताची कूटनीती!
केंद्रीय बँक डिजिटल चलन म्हणजेच सीबीडीसी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. विविध देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून जारी होणाऱ्या डिजिटल चलनांमध्ये परस्पर व्यवहाराची सुविधा निर्माण झाल्यास सीमापार पेमेंट अधिक थेट आणि पारदर्शक होऊ शकते. मात्र, यासाठी सदस्य देशांमध्ये नियामक नियम, सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि चलन विनिमयाच्या प्रक्रियेबाबत व्यापक समन्वय आवश्यक आहे. त्यामुळे भारताचा प्रस्ताव हा केवळ डिजिटल पेमेंटचा विस्तार नसून ब्रिक्सच्या आर्थिक सहकार्याला नवी डिजिटल दिशा देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. सामाईक चलनाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी विविध राष्ट्रीय चलनांना डिजिटल माध्यमातून जोडण्याची ही कल्पना भविष्यात ब्रिक्सच्या व्यापार व्यवस्थेला अधिक वेगवान, स्वस्त आणि सक्षम बनवू शकते.
