भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि ऑटोमोबाइल घटकांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, पुढील ६० दिवसांत संबंधित नियमांमध्ये बदल करून नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी टोकियो येथे ही माहिती दिली.
भारतामध्ये उत्पादन प्रकल्प सुरू करू इच्छिणाऱ्या दोन मोठ्या जागतिक कंपन्यांनी सरकारसमोर काही नियामक अडचणी मांडल्या होत्या. यातील एक कंपनी सेमीकंडक्टर उपकरणे, तर दुसरी कंपनी ऑटोमोबाइल घटकांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. या कंपन्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.
हे ही वाचा:
पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांचे दोन साथीदार अटकेत
“नारळ फोडणे, कापूर पेटवणे चुकीचे”; हिंदू प्रथांविरोधात पत्रकवाटप
शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालता येणार नाही!
युपीआयची दशकपूर्ती; डिजिटल पेमेंट्समधील ऐतिहासिक ‘टर्निंग पॉइंट’!
या निर्णयामागे भारतातील सेमीकंडक्टर उद्योगाला मोठी चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या ‘सेमीकॉन 2.0’ मिशनसाठी तब्बल १.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या मिशनच्या माध्यमातून देशात सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि उत्पादनाचे मजबूत पर्यावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारने पुढील दीड वर्षात सेमीकंडक्टर आणि संबंधित उद्योगांमध्ये सुमारे ५० अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४.३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे भारतातील चिप उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि त्यांच्याशी संबंधित पुरवठा साखळीला वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पीयूष गोयल यांनी भारतीय मानक ब्युरो अर्थात बीआयएसच्या नियमांचे फ्रेमवर्क आधीच मोठ्या प्रमाणात सुलभ करण्यात आल्याचे सांगितले. उत्पादन सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया आणखी सोपी आणि वेगवान करण्यावर सरकारचा भर आहे. भारतात उत्पादन सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना अनावश्यक नियामक अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी नियमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत.
मात्र, केवळ परदेशातून स्वस्त दरात वस्तू आयात करण्यासाठी नियम बदलण्याची मागणी सरकार स्वीकारणार नसल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. भारतीय उद्योगांचे नुकसान होईल अशा अत्यंत कमी किंवा ‘प्रिडेटरी’ किमतीतील आयातीला सरकारचा विरोध राहणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढवतानाच देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
एकूणच, ६० दिवसांचा हा नियमबदल, १.२७ लाख कोटी रुपयांचे ‘सेमीकॉन 2.0’ मिशन आणि पुढील दीड वर्षातील ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि ऑटो-कंपोनंट क्षेत्राला मोठी झेप मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला बळ मिळण्यासोबतच जागतिक कंपन्यांसाठी भारत अधिक आकर्षक उत्पादन केंद्र बनण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
