भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर ७ टक्क्यांहून अधिक राहण्याची शक्यता एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटच्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील गुंतवणूक आणि निर्यातीला मिळणारी वाढती गती ही मंदावत चाललेल्या ग्राहकांच्या उपभोगाची भरपाई करेल आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची विकासाची गती मजबूत राहील, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या वास्तविक जीडीपीमध्ये ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या वाढीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी गुंतवणूक आणि निर्यात हे विकासाचे प्रमुख आधार ठरले आहेत. वास्तविक स्थिर भांडवली निर्मिती आणि निर्यातीत प्रत्येकी सुमारे १२ टक्क्यांची वाढ झाली, तर उपभोगातील वाढ ७.१ टक्के राहिली. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आधार केवळ ग्राहकांच्या खर्चावर न राहता उत्पादन, गुंतवणूक आणि जागतिक व्यापाराकडे अधिक झुकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
हे ही वाचा:
जेन झीच्या हातात बाजाराची सूत्रे
ऍनिमेशन वापरून पाकिस्तानचा युद्ध जिंकल्याचा बनाव
‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर १५० कोटींची झेप!
दिल्लीतील पीजी दुर्घटनेतील अर्पितच्या डोळ्यांनी दुसऱ्याला मिळणार दृष्टी
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीलाही आगामी काळात वेग मिळण्याची शक्यता आहे. बीएसई-५०० कंपन्यांचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या कंपन्यांनी तब्बल १०.४ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला होता. आगामी अतिरिक्त कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा सुमारे ५५ टक्के राहण्याची शक्यता असून, त्यानंतर लोखंड-स्टील आणि भांडवली वस्तू क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो.
देशांतर्गत धोरणात्मक प्रोत्साहनाचा प्रभाव काहीसा कमी होत असताना आणि उपभोगाची वाढ व्यापक स्वरूपात होत नसताना, गुंतवणूक चक्र आणि जागतिक व्यापार हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन ठरणार आहेत. त्यामुळे निर्यात, उत्पादन, भांडवली वस्तू आणि व्यवसायाभिमुख क्षेत्रांना आगामी काळात अधिक चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, कोणताही मोठा जागतिक आर्थिक धक्का बसला नाही तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील भारताच्या विकासदराचा अंदाज ७ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या सकारात्मक चित्रासोबत महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचे आव्हानही कायम आहे. जागतिक बाजारातील वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या राहिल्यास व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहू शकतात. अशा परिस्थितीत भारताची रिझर्व्ह बँक सध्याच्या तटस्थ भूमिकेतून पुन्हा कठोर पतधोरणाकडे वळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सुमारे ५० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत व्याजदरवाढ होऊ शकते, मात्र त्याचा निर्णय महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीच्या पुढील आकडेवारीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या बळावर भारताची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांहून अधिक वेगाने धावण्याची शक्यता असली, तरी महागाई, तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती ही पुढील काळातील मोठी आव्हाने ठरणार आहेत.
