भारताच्या खासगी क्षेत्रातील प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीने मोठी झेप घेतली आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देशातील प्रस्तावित खासगी गुंतवणूक प्रकल्पांचे मूल्य ९९.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ३९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन अहवालानुसार, माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा आणि वीज क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांमुळे या वाढीला चालना मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत प्रस्तावित प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात ४६.४ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. मात्र, ही आकडेवारी प्रत्यक्ष झालेल्या गुंतवणुकीची नसून प्रस्तावित प्रकल्पांच्या एकूण मूल्याची आहे.
गुंतवणूकवाढीत माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा आणि पारंपरिक वीज क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. या दोन क्षेत्रांनी मिळून प्रस्तावित गुंतवणुकीतील वार्षिक वाढीत ८७ टक्के योगदान दिले आहे. आयटी सेवा क्षेत्रातील प्रस्तावित गुंतवणूक २.२ लाख कोटी रुपयांवरून १८.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तर वीज क्षेत्रातील प्रस्तावित गुंतवणुकीचे मूल्य ३२.२ लाख कोटी रुपये झाले आहे. उत्पादन क्षेत्रातही ४१.३ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प नियोजनाधीन आहेत. यावरून भारतात औद्योगिक विस्तार, डिजिटल सेवा आणि ऊर्जा निर्मितीशी संबंधित प्रकल्पांना मोठे महत्त्व प्राप्त होत असल्याचे स्पष्ट होते.
हे ही वाचा:
जर्मन कंपन्यांचा भारतातील व्यवसाय दुप्पट-तिप्पट होणार!
बंगालच्या उपसागरात भारत-सिंगापूरचा संयुक्त ‘सिम्बेक्स’ युद्धाभ्यास
वाराणसीत अरविंदच्या वस्त्रनिर्मिती प्रकल्पाचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन
शेती, बांधकामापासून सॉफ्टवेअर क्षेत्रापर्यंत रोबोट्सचा बोलबाला!
राज्यनिहाय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने आघाडी कायम राखली आहे. राज्यातील प्रस्तावित खासगी गुंतवणुकीचे मूल्य २८.६ लाख कोटी रुपये असून, देशातील एकूण प्रस्तावित गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे २९ टक्के आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील प्रस्तावित गुंतवणुकीत ९७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांचा मिळून गुंतवणुकीतील वाढीत मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये उद्योगविस्तार, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, प्रस्तावित गुंतवणुकीतील वाढ म्हणजे प्रत्यक्ष आर्थिक विकासाची हमी नाही. मोठ्या प्रकल्पांना निधी, आवश्यक परवानग्या आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊन ते वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या तुलनेत वीज पारेषण क्षेत्रातील प्रस्तावित गुंतवणूक कमी असल्याने पायाभूत सुविधांबाबत आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे या गुंतवणूक प्रस्तावांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांत रूपांतर किती वेगाने होते, याकडे लक्ष असेल. नियोजनबद्ध अंमलबजावणी झाल्यास खासगी गुंतवणूक देशाच्या आर्थिक विकासाला आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना देऊ शकते.
