आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता जपानने आशियाई देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी आशियाई ऊर्जा एजन्सी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे आसियानच्या वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या बैठकीत त्यांनी ४८ देशांसमोर हा प्रस्ताव ठेवला. तेल संकटाच्या काळात आशियाई देशांना एकत्रितपणे मदत करणे आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश आहे.
जपानने प्रस्तावित केलेली ही यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी अर्थात आयईएच्या धर्तीवर काम करणार आहे. यासाठी जपान आणि इंडोनेशियातील ईआरआयए ही आर्थिक संशोधन संस्था मिळून आशियाई तेल सुरक्षा कार्यगट स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या देशाला तेलाची कमतरता भासल्यास इतर देशांच्या तेलसाठ्यांमधून मदत उपलब्ध करून देणे, तसेच तेलसाठ्यांच्या वापराबाबत सामायिक नियम तयार करणे यावर या कार्यगटाचा भर असेल.
हे ही वाचा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची दमदार उसळी
भारतीय स्टील निर्यातीला युरोपियन युनियनच्या अँटिडम्पिंग शुल्काचा फटका
चीनच्या एआय कंपनी झिपूच्या शेअरमध्ये ८५ टक्क्यांची घसरण
मायक्रोसॉफ्टनंतर अमेरिकेतील बँका आणि विमानसेवा विस्कळीत
या प्रस्तावामागे इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाची पार्श्वभूमी आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर निर्बंध निर्माण झाल्याने जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. जगातील २० टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. त्यामुळे ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचले होते. भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसला. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो.
दरम्यान, १९७४ मध्ये जागतिक तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीची स्थापना करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आशियाई देशांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उभारण्याचा जपानचा प्रयत्न आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास तेलसंकटाच्या काळात देशांमधील समन्वय वाढण्यास आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता कमी करण्यास मदत होऊ शकते. भारतासाठीही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
