काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित मतदार यादीचा वाद दिल्लीतील न्यायालयात पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, या आरोपाशी प्रकरण संबंधित आहे. या संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीत सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ताज्या सुनावणीत, राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडून कारवाई अहवाल मागवला आहे, ज्यामुळे तक्रारीवरील पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विनोद जोशी यांनी बुधवार, दि.१८ नोव्हेंबर रोजी हे आदेश दिले आहेत.
ॲड. विकास त्रिपाठी यांनी दि. २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी तक्रार दाखल केली होती. सोनिया गांधी यांना एप्रिल १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले; मात्र त्यापूर्वीच १९८० च्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. भारतीय नागरिकत्व नसताना मतदार यादीत नाव नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१९८०, १९८१ आणि १९८३ च्या मतदार याद्या न्यायालयात सादर
तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अजय बर्मन यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराच्या वतीने १९८०, १९८१ आणि १९८३ या वर्षांच्या मतदार याद्यांच्या प्रमाणित प्रती न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. मात्र, या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यापूर्वी ११ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने तक्रारदाराला आरोपांच्या समर्थनार्थ अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली होती.
सत्र न्यायालयाकडून मागील आदेश रद्द; प्रकरणाची नव्याने सुनावणी
या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा सत्र न्यायालयाने यापूर्वीचा दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यास दंडाधिकारी न्यायालयाने २०२५ मध्ये नकार दिला होता. या आदेशाला विकास त्रिपाठी यांनी आव्हान दिले होते. २१ सप्टेंबर रोजी खासदार-आमदार प्रकरणांचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने यांनी त्रिपाठी यांची पुनर्विचार याचिका मंजूर केली. यावेळी त्यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश रद्द करत प्रकरण नव्याने विचारार्थ परत पाठवले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने यापूर्वी पडताळणी न झालेल्या कागदपत्रांच्या छायाप्रतींच्या आधारे तक्रार फेटाळल्याचे सत्र न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, संबंधित आदेशात निर्णयामागील कारणे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ‘हा आदेश स्पष्टीकरण नसलेला आहे. त्यामुळे तो रद्द होण्यास पात्र आहे,’ असे विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने यांनी म्हटले होते.
नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत दंडाधिकारी न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांवरही सत्र न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते का, याबाबत पुरेशी कारणे नोंदवण्यात आली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
भेंडी बाजारातील दाऊदचे घर जमीनदोस्त!
सावरकरांच्या केलेल्या अपमानावरून शिवसेनेने सोनियांचे पुस्तक फाडले
जावेद अख्तर म्हणतात, प्रत्येक भारतीयाच्या रक्तात राम
तक्रारदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देताना सत्र न्यायालयाने सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० च्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा, १९८२ मध्ये ते वगळण्यात आल्याचा आणि त्यानंतर १९८३ मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप नमूद केला होता. संबंधित मतदार यादीत नवी दिल्लीतील सफदरजंग रोड येथील रहिवासी पत्त्यासह त्यांचे नाव असल्याचा दावाही तक्रारदाराने केला आहे. मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व आवश्यक असल्याच्या मुद्द्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. मात्र, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय स्वतः घेण्याऐवजी सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवून दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कारणांसह आदेश देण्याचे निर्देश दिले.
आता राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी सुरू असून, पोलिसांच्या अहवालानंतर पुढील घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, सोनिया गांधी यांच्याविरोधातील हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
