भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या चिपइन सेंटरच्या माध्यमातून देशभरातील १ लाखांहून अधिक अभियंत्यांना जोडण्यात आले आहे. चिप्स टू स्टार्टअप (सी२एस) कार्यक्रम आणि डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (डीएलआय) योजनेअंतर्गत ही प्रगती साधण्यात आली असून, देशातील चिप डिझाइन क्षमता आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, चिपइन सेंटरच्या व्यासपीठाशी ५०० हून अधिक संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये ४०० शैक्षणिक संस्था आणि १०० स्टार्टअप्सचा समावेश आहे. या अभियंत्यांना आणि संस्थांना प्रगत चिप डिझाइन टूल्स, चिप डिझाइन व फॅब्रिकेशन सेवा तसेच विशेष प्रशिक्षण सुविधांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्सनी आतापर्यंत ३०० हून अधिक चिप डिझाइन विकसित केले आहेत. ही डिझाइन्स भारतातील तसेच परदेशातील फाउंड्रीमध्ये उत्पादनासाठी पाठवण्यात आली आहेत. याशिवाय, चिप डिझाइन टूल्सचा वापर ४ कोटी तासांहून अधिक करण्यात आला आहे.
चिपइन सेंटरमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या केंद्रीकृत चिप डिझाइन वापरकर्ता समूहांपैकी एक विकसित झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. यामुळे भारताच्या विकसित होत असलेल्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेची क्षमता अधोरेखित होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
चिप्स टू स्टार्टअप (सी२एस) कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थी, संशोधक, शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्समध्ये सेमीकंडक्टर डिझाइन कौशल्य विकसित करणे हा आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षित चिप डिझायनर्स तयार करण्याबरोबरच देशाची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाइन क्षमता मजबूत करण्यावर या कार्यक्रमाचा भर आहे.
दरम्यान, डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (डीएलआय) योजनेअंतर्गत व्हिडिओ सर्व्हिलन्स, ड्रोन डिटेक्शन, ऊर्जा मीटर, मायक्रोप्रोसेसर, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्रॉडबँड आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) सिस्टिम-ऑन-चिप (एसओसी) यांसारख्या क्षेत्रांतील देशांतर्गत चिप डिझाइन प्रकल्पांना पाठबळ देण्यात आले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत ६ राज्यांमध्ये १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये १.६४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समाविष्ट आहेत. त्यापैकी ३ युनिट्समध्ये व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, सेमीकॉन इंडिया २०२६च्या माध्यमातून भारत केवळ भविष्यातील योजनांवर अवलंबून नसून, चिप डिझाइन, उत्पादन, पॅकेजिंग आणि संबंधित तंत्रज्ञान क्षेत्रांत प्रत्यक्ष क्षमता विकसित करत आहे.
सेमीकंडक्टर उद्योग हा केवळ चिप निर्मितीपुरता मर्यादित नसून, त्यासाठी चिप डिझायनर्स, फॅब्रिकेशन युनिट्स, पॅकेजिंग व चाचणी सुविधा, उपकरणे आणि सामग्री पुरवठादार, संशोधन संस्था, स्टार्टअप्स, सिस्टम कंपन्या आणि कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते.
सेमीकॉन इंडिया २०२६च्या माध्यमातून या सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारताची सेमीकंडक्टर परिसंस्था संपूर्ण मूल्यसाखळीत विकसित होत असून, देशांतर्गत नवोन्मेषाला जागतिक संधींशी जोडण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
