दक्षिण अमेरिकेतील पराग्वे या देशात बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या संकटाने आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेला हादरा दिला आहे. देशातील प्रमुख डिजिटल बँक असलेल्या उएनो बँकेवर (Ueno Bank) मध्यवर्ती बँकेने नियंत्रण मिळवल्यानंतर तब्बल ३० लाख ग्राहकांच्या बँक खात्यांमधील पैसे अडकले आहेत. पराग्वेच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत मोठा आहे. बँकेच्या डिजिटल सेवा, कार्ड पेमेंट आणि पैसे हस्तांतरण यंत्रणा विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि नोकरदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्वतःच्या खात्यात पैसे असूनही ते काढता येत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या घटनेमुळे देशाच्या संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासालाच धक्का बसला आहे.
या संकटामागे बँकेतील आर्थिक अनियमितता आणि संशयास्पद कर्जवाटप असल्याचे तपासात समोर आले आहे. बँकेने आपल्या मालकी समूहाशी संबंधित कंपन्यांना सुमारे १४६ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज दिल्याचा आरोप आहे. या कर्जांपैकी काही कर्जांना पुरेसे तारण नव्हते, तर आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींमध्येही गंभीर त्रुटी आढळल्या. बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तविक चित्र लपवण्यासाठी काही खर्चांची मालमत्ता म्हणून नोंद केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. तपासानंतर बँकेचे भांडवल नियामकांनी निश्चित केलेल्या आवश्यक मर्यादेपेक्षाही कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यवर्ती बँकेने हस्तक्षेप करून बँकेचे नियंत्रण आपल्या हाती घेतले.
हे ही वाचा:
हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेचे १.५ अब्ज डॉलरचे अर्थसाहाय्य
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात सलग दुसऱ्या आठवड्यात घसरण
बिश्नोई टोळीचा सदस्य हॅरी बॉक्सरला अमेरिकेत अटक
शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज
या आर्थिक संकटाचे राजकीय पडसादही उमटले. पराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष सँटियागो पेना यांचे बँकेच्या मूळ मालकी समूहाशी पूर्वी व्यावसायिक संबंध होते. त्यामुळे बँकेच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यात सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. हितसंबंधांचा संघर्ष आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोगाची मागणी जोर धरू लागली. देशभरात निदर्शने सुरू झाली. अखेर ६ नोव्हेंबर रोजी सिनेटने महाभियोग प्रक्रियेद्वारे त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका बँकेच्या अपयशाने देशातील राजकीय नेतृत्वही संकटात सापडले आहे.
दरम्यान, ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ठेवीदारांना सुमारे ३८ हजार डॉलरपर्यंत संरक्षण देण्याची व्यवस्था असून, यामुळे जवळपास ९७ टक्के ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अडकलेल्या पैशांचा प्रत्यक्ष परतावा आणि बँकेचे आर्थिक पुनरुज्जीवन हे मोठे आव्हान असणार आहे. या घटनेने डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबतच आर्थिक पारदर्शकता, कर्जवाटपातील शिस्त आणि नियामक संस्थांच्या प्रभावी नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर बँकिंगचा विस्तार करता येतो; मात्र ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षितता आणि आर्थिक विश्वासार्हता यांना पर्याय नाही, हा धडा पराग्वेतील संकटाने जगासमोर ठेवला आहे.
